२८ ऑगस्टपासून महाराष्ट्रात ‘धर्मस्वातंत्र्य कायदा’; सक्तीच्या धर्मांतरावर कठोर तरतुदी

राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर राज्य सरकारची अधिसूचना; कायद्यात फसवणूक, दबाव, प्रलोभनाद्वारे धर्मांतराला प्रतिबंध

मुंबई (प्रतिनिधी): महाराष्ट्रातील बहुचर्चित ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम, २०२६’ आता २८ ऑगस्ट २०२६ पासून राज्यभर लागू होणार आहे. राज्याच्या गृह विभागाने यासंदर्भात अधिसूचना जारी केल्याचे वृत्त आहे. राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर कायदा लागू करण्याची तारीख निश्चित करण्यात आली आहे.

सक्ती, फसवणूक, दबाव, चुकीची माहिती, अनुचित प्रभाव किंवा प्रलोभनाच्या माध्यमातून होणाऱ्या धर्मांतराला आळा घालणे हा या कायद्याचा प्रमुख उद्देश असल्याचे सरकारकडून मांडण्यात आले आहे. विशेषतः अल्पवयीन, महिला आणि असुरक्षित परिस्थितीत असलेल्या व्यक्तींशी संबंधित प्रकरणांमध्ये कायद्याच्या तरतुदींना महत्त्व प्राप्त होणार आहे.

कायद्याची गरज का भासली?

राज्य सरकारने धर्मांतराच्या काही प्रकरणांमध्ये फसवणूक, दबाव किंवा प्रलोभनाचा वापर होत असल्याचा मुद्दा मांडला होता. त्यातून सामाजिक सलोखा आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो, असा सरकारचा युक्तिवाद होता.

याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र विधानसभेत Freedom of Religion Bill, 2026 मांडण्यात आला. विधेयकाला पुढे कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली आणि आता राज्य सरकारने त्याच्या अंमलबजावणीची तारीख निश्चित केली आहे.

कोणत्या प्रकारच्या धर्मांतरावर कायद्याचा भर?

नव्या कायद्याचा केंद्रबिंदू स्वेच्छेने केलेले धर्मांतर रोखणे नसून सक्ती, फसवणूक, प्रलोभन, अनुचित प्रभाव किंवा चुकीच्या माहितीच्या आधारे घडवून आणले जाणारे धर्मांतर रोखणे हा असल्याचे उपलब्ध माहितीत नमूद आहे. विवाहाचा वापर करून किंवा विवाहाशी संबंधित फसवणुकीद्वारे धर्मांतर घडवून आणण्याच्या आरोपांनाही कायद्याच्या कक्षेत आणण्याची तरतूद आहे.

पोलिसांसाठीही महत्त्वाची जबाबदारी

कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर धर्मांतराबाबत प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींवर पोलिस आणि प्रशासनाला संबंधित कायदेशीर तरतुदींनुसार कार्यवाही करावी लागणार आहे. काही प्रकरणांमध्ये कायद्याच्या तरतुदींचा वापर करण्याबाबत स्पष्ट प्रक्रिया आवश्यक ठरणार आहे.

दरम्यान, पुण्यात या कायद्याच्या अंमलबजावणीपूर्वी दोन प्रकरणांमध्ये संबंधित कायद्याची कलमे लावण्यात आली होती. नंतर हा कायदा त्या वेळी लागू झालेला नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर पोलिसांनी त्या कलमांमध्ये बदल केला. या घटनेमुळे कायदा लागू होण्याची तारीख आणि पोलिसांकडून त्याचा वापर याबाबतची अचूकता किती महत्त्वाची आहे, हेही समोर आले.

कायद्यानंतर काय बदलणार?

२८ ऑगस्टपासून कायदा लागू झाल्यानंतर धर्मांतरासंबंधी तक्रारींवर कारवाई करताना या अधिनियमातील तरतुदी लागू होतील. फसवणूक, दबाव, प्रलोभन किंवा अन्य बेकायदेशीर मार्गांचा वापर झाल्याचा आरोप असल्यास प्रकरणाची चौकशी संबंधित यंत्रणांकडून केली जाऊ शकते.

उपलब्ध वृत्तांनुसार या कायद्यातील काही गुन्ह्यांसाठी कठोर शिक्षा आणि दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. काही गंभीर परिस्थितींमध्ये शिक्षेचे प्रमाण अधिक असू शकते.

राजकीय आणि सामाजिक चर्चेलाही वेग

या कायद्यामुळे महाराष्ट्रात धर्मांतराच्या प्रश्नावर पुन्हा व्यापक सामाजिक आणि राजकीय चर्चा सुरू झाली आहे. सरकारच्या मते हा कायदा सक्तीचे आणि फसवणुकीचे धर्मांतर रोखण्यासाठी आवश्यक आहे. दुसरीकडे, कायद्याच्या अंमलबजावणीदरम्यान स्वेच्छेने धर्म स्वीकारण्याचा घटनात्मक अधिकार आणि बेकायदेशीर धर्मांतर यातील स्पष्ट भेद कायम राखणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

२८ ऑगस्टकडे लक्ष

राष्ट्रपतींची मंजुरी, त्यानंतर राज्य सरकारची अधिसूचना आणि आता निश्चित झालेली २८ ऑगस्टची अंमलबजावणी तारीख यामुळे महाराष्ट्राच्या कायदेव्यवस्थेत हा एक महत्त्वाचा बदल ठरणार आहे. कायदा प्रत्यक्षात लागू झाल्यानंतर त्याच्या तरतुदींची अंमलबजावणी कशी होते, पोलिसांकडून तक्रारींची हाताळणी कशी केली जाते आणि न्यायालयीन पातळीवर त्याचे स्पष्टीकरण कसे होते, याकडे राज्याचे लक्ष राहणार आहे.