स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढील वर्षीच होण्याची शक्यता; मतदार यादी आणि आरक्षणाच्या निर्णयाकडे लक्ष

एसआयआर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच निवडणुकीचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता

जळगाव (प्रतिनिधी): राज्यातील मुदत संपलेल्या २० जिल्हा परिषद आणि त्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या २११ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका तातडीने होण्याची शक्यता कमी झाली आहे. मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरिक्षणाची (एसआयआर) प्रक्रिया तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणासंदर्भातील न्यायालयीन प्रकरण यामुळे निवडणुकांचे वेळापत्रक पुढे जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

सध्या राज्यात मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरिक्षणाची (SIR) प्रक्रिया सुरू असून, त्याअंतर्गत अंतिम मतदार याद्या २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध होण्याचे नियोजन आहे. त्यानंतर विधानसभा मतदारसंघनिहाय मतदार याद्यांचे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या मतदारसंघांमध्ये विभाजन करण्याची प्रक्रिया करावी लागणार आहे.

या प्रक्रियेसाठी हरकती व सूचना मागवून त्यांची छाननी करावी लागणार असल्याने नोव्हेंबरअखेरपर्यंत हे काम पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतरच राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.

स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकांचा प्रश्न

राज्यातील १०५ नगरपंचायतींची मुदत फेब्रुवारी २०२७ मध्ये संपणार आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका जवळपासच्या कालावधीत घेण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतल्यास मोठ्या प्रमाणावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाच कालखंडात होण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांनुसार एसआयआरची प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याबाबत अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे मतदार याद्यांची अंतिम प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच निवडणुकांचा कार्यक्रम पुढे सरकण्याची शक्यता आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेकडे लक्ष

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणाचा निकालही महत्त्वाचा ठरणार आहे. कर्नाटकातील काही महापालिकांच्या निवडणुकांच्या संदर्भात मतदार याद्यांच्या पुनरिक्षणाच्या प्रक्रियेचा निवडणुकांवर होणारा परिणाम न्यायालयासमोर आला आहे. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबतही न्यायालयाची भूमिका महत्त्वाची ठरू शकते.

आरक्षणाचा मुद्दा निर्णायक

राज्यातील काही जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा आणि ओबीसी आरक्षणाचा २७ टक्के वाटा हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आरक्षणाच्या मर्यादेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या प्रकरणाचा निकाल निवडणुकांच्या वेळापत्रकावर परिणाम करू शकतो.

त्यामुळे सध्या एसआयआरनंतरची अंतिम मतदार यादी, मतदारसंघनिहाय यादीचे विभाजन, आरक्षणाचा न्यायालयीन निर्णय आणि राज्य निवडणूक आयोगाची भूमिका या चार बाबींवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून आहे.

न्यायालयाने अंतिम मतदार यादीची प्रतीक्षा न करता निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्यास परवानगी दिल्यास निवडणुका तुलनेने लवकर होण्याची शक्यता आहे. अन्यथा निवडणुका २०२७ मध्येच होण्याची शक्यता अधिक दिसत आहे.