जळगाव (प्रतिनिधी): जनगणनेदरम्यान जातनिहाय माहिती संकलित करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. हा विषय सरकारच्या धोरणात्मक अधिकारक्षेत्रात येत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने म्हटले की, मागास आणि विविध सामाजिक घटकांची अचूक संख्या समजल्यास सरकारला कल्याणकारी योजना अधिक प्रभावीपणे राबविता येतात. त्यामुळे अशा प्रकारची माहिती गोळा करणे हे प्रशासनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरू शकते.
खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांच्या आक्षेपांशी सहमती दर्शवली नाही. जातनिहाय जनगणना करावी किंवा करू नये, हा पूर्णपणे धोरणात्मक निर्णय असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. सरकारने कोणत्या पद्धतीने सामाजिक आणि आर्थिक माहिती गोळा करावी, यामध्ये न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्याची गरज नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.
न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार, मागासवर्गीय समाजघटकांसाठी योग्य योजना आखण्यासाठी त्यांच्या लोकसंख्येची अचूक माहिती प्रशासनाकडे असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे जनगणनेशी संबंधित निर्णय हे शासनाच्या धोरणात्मक प्रक्रियेचा भाग असल्याचे सांगण्यात आले.
दरम्यान, या निर्णयानंतर जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावर देशभरात विविध स्तरांत चर्चा सुरू झाली आहे. सामाजिक, राजकीय आणि प्रशासकीय दृष्टिकोनातून या निर्णयाकडे महत्त्वपूर्ण घडामोड म्हणून पाहिले जात आहे.
