जळगाव (प्रतिनिधी): खरीप हंगामातील पीक विमा अर्ज प्रक्रिया १ जुलैपासून सुरू होत असून शेतकऱ्यांना ३१ जुलैपर्यंत अर्ज करता येणार आहेत. दरम्यान, पीक विमा योजनेत बोगस दावे करणाऱ्या लाभार्थ्यांविरुद्ध शासनाने कठोर भूमिका घेतली असून अशा प्रकरणांमध्ये दोषी आढळणाऱ्या शेतकऱ्यांना पुढील पाच वर्षांसाठी शासकीय योजनांपासून वंचित ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पीक विमा योजनेचा गैरवापर रोखण्यासाठी आधार क्रमांकाच्या आधारे पडताळणी करण्यात येणार असून, दोषी लाभार्थ्यांची स्वतंत्र काळी यादी (ब्लॅकलिस्ट) तयार केली जाणार आहे. या काळात संबंधित शेतकऱ्यांना कोणत्याही शासकीय अनुदान किंवा लाभ योजनांचा फायदा मिळणार नाही.
गेल्या काही वर्षांत खरीप आणि रब्बी हंगामातील पीक विम्यासंदर्भात मोठ्या प्रमाणावर बोगस दावे आढळून आले आहेत. केवळ जळगाव जिल्ह्यातच सुमारे ४४ हजार हेक्टर क्षेत्रावरील संशयास्पद पीक विमा दाव्यांची चौकशी सुरू आहे. शासनाने याप्रकरणी विशेष तपास यंत्रणा कार्यरत केली असून दोषींवर फौजदारी कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
जिल्हा प्रशासनाच्या माहितीनुसार, चुकीची माहिती देऊन किंवा बनावट कागदपत्रांच्या आधारे विमा लाभ घेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे. पात्र आणि प्रामाणिक शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा तसेच योजनेतील पारदर्शकता वाढावी, हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना अचूक माहिती व आवश्यक कागदपत्रांच्या आधारेच पीक विम्यासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन केले असून, कोणत्याही प्रकारच्या फसव्या दाव्यांना शासनाकडून अजिबात सहन केले जाणार नसल्याचा इशाराही दिला आहे.
