ऊर्जा आत्मनिर्भरतेकडे भारताची वाटचाल : समुद्रातील तेल व नैसर्गिक वायू शोधासाठी ₹४८ हजार कोटींची ‘समुद्र मंथन’ योजना
भारताची ऊर्जा गरज सातत्याने वाढत असून कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने ₹४८ हजार कोटींच्या ‘समुद्र मंथन’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेला मंजुरी दिली आहे. या उपक्रमाचा उद्देश समुद्रातील तेल आणि नैसर्गिक वायूचे नवीन साठे शोधणे, उत्पादन वाढविणे आणि देशाची ऊर्जा सुरक्षितता मजबूत करणे हा आहे.
सध्या भारतात कच्च्या तेलाचे देशांतर्गत उत्पादन एकूण गरजेच्या तुलनेत मर्यादित आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार देशांतर्गत उत्पादन २८.७५ दशलक्ष मेट्रिक टन (१०.९६%) असून २३६.५ दशलक्ष मेट्रिक टन (८९.४४%) कच्चे तेल आयात केले जाते. त्यामुळे एकूण गरजेपैकी १००% मागणी पूर्ण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून राहावे लागते.
नैसर्गिक वायूच्या बाबतीतही भारतात उत्पादन वाढविण्याची आवश्यकता आहे. सध्या देशांतर्गत उत्पादन ३५.५२ अब्ज घनमीटर (५०.२७%) असून ३५.०२ अब्ज घनमीटर (४९.७३%) एलएनजीच्या स्वरूपात आयात केली जाते. त्यामुळे देशाची १००% गरज पूर्ण करण्यासाठी उत्पादन आणि आयात या दोन्हीवर भर दिला जात आहे.
भारतातील प्रमुख उत्पादन क्षेत्रे
देशातील तेल आणि नैसर्गिक वायूचे उत्पादन प्रामुख्याने समुद्रातील आणि जमिनीवरील क्षेत्रांतून केले जाते.
समुद्रातील प्रमुख क्षेत्रे
- मुंबई हाय
- कृष्णा-गोदावरी (केजी) खोरे
- कावेरी सागरी खोरे
जमिनीवरील प्रमुख क्षेत्रे
- बाडमेर (राजस्थान)
- दिगबोई (आसाम)
- कृष्णा-गोदावरी परिसर
- अंकलेश्वर (गुजरात)
शोधमोहीमेसाठी मोठी गुंतवणूक
नवीन तेल व वायू साठ्यांचा शोध घेण्यासाठी ₹९.३२ लाख कोटींची दीर्घकालीन गुंतवणूक विविध टप्प्यांत प्रस्तावित आहे. या निधीचा वापर आधुनिक तंत्रज्ञान, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, सागरी संशोधन, नवीन विहिरींचे उत्खनन आणि उत्पादन क्षमता वाढविण्यासाठी केला जाणार आहे.
भारतातील संभाव्य ऊर्जा साठे
भारताकडे एकूण २६ अवसादी बेसिन आहेत. त्यापैकी सुमारे ३.३६ दशलक्ष चौरस किलोमीटर क्षेत्र ऊर्जा शोधासाठी उपलब्ध आहे. यापैकी अनेक भागांचे अद्याप पूर्ण क्षमतेने अन्वेषण झालेले नसून आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने नवीन साठे शोधण्यावर भर दिला जात आहे.
सरकारच्या मते, या योजनेमुळे देशांतर्गत उत्पादन वाढण्यास, आयात खर्च कमी करण्यास, ऊर्जा क्षेत्रात नवीन रोजगार निर्माण होण्यास आणि भारताच्या दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षिततेला बळकटी मिळण्यास मदत होईल.
