प्रत्येक रस्त्यावर पादचाऱ्यांसाठी अतिक्रमणमुक्त जागा असावी; सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारला निर्देश
देशातील प्रत्येक रस्त्यावर पादचाऱ्यांना सुरक्षित आणि अडथळामुक्त मार्ग उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. शहरांमधील वाढते अतिक्रमण, अनियोजित पार्किंग आणि पदपथांवरील अडथळ्यांमुळे पादचाऱ्यांना होणाऱ्या अडचणींची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने ही भूमिका स्पष्ट केली.
न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान नमूद केले की, रस्ते हे केवळ वाहनांसाठी नसून पादचाऱ्यांनाही सुरक्षितपणे चालता येईल, अशी व्यवस्था असणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे पदपथ आणि पादचारी मार्ग अतिक्रमणमुक्त ठेवण्याबरोबरच त्यांचा नियोजनबद्ध विकास करण्याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणांवर आहे.
न्यायालयाने केंद्र सरकारला या संदर्भात स्पष्ट धोरण तयार करून सर्व राज्ये आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी समन्वय साधण्याचे निर्देश दिले. तसेच पादचारी मार्गांवरील अतिक्रमण हटविणे, सुरक्षित पायाभूत सुविधा उभारणे आणि नागरिकांना सहज व सुरक्षित पायी प्रवास करता येईल, यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यावर भर देण्यात आला.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जिथे रस्ता आहे, तिथे पादचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र आणि सुरक्षित जागा असलीच पाहिजे. नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने ही बाब अत्यंत महत्त्वाची असून, रस्त्यांच्या नियोजनात पादचाऱ्यांना प्राधान्य देणे ही काळाची गरज असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
