अटलांटा प्रकरणात महापालिकेची संशयास्पद भूमिका?; ४२.६० कोटींच्या आर्थिक गैरव्यवहाराच्या तपासात सहकार्य नसल्याचा आरोप

अटलांटा कंपनीला वाचविण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा नगरसेवक अरविंद देशमुख यांचा गंभीर आरोप

जळगाव (प्रतिनिधी) : जळगाव महानगरपालिकेची ४२ कोटी ६० लाख ७६ हजार ५६२ रुपयांची कथित आर्थिक फसवणूक झाल्याप्रकरणी अटलांटा कन्स्ट्रक्शन कंपनी व संबंधितांविरुद्ध दाखल गुन्ह्याचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडून सुरू आहे. या तपासासाठी आवश्यक कागदपत्रे, करारपत्रे, आर्थिक व्यवहारांची माहिती व संबंधित अभिलेखांची मागणी आर्थिक गुन्हे शाखेने वारंवार महापालिका प्रशासनाकडे केली. मात्र, पाच वेळा नोटिसा बजावूनही अपेक्षित माहिती उपलब्ध करून देण्यात आलेली नसल्याचा आरोप नगरसेवक अरविंद देशमुख यांनी केला आहे.

देशमुख यांच्या म्हणण्यानुसार, अटलांटा कंपनीला रस्ते प्रकल्पासाठी सुमारे १० कोटी ३५ लाख रुपयांचा मोबिलायझेशन ॲडव्हान्स देण्यात आला होता. तसेच, रस्त्यांच्या देखभाल (मेंटेनन्स) कामांसाठी सुमारे १४ कोटी रुपये अदा करण्यात आले. मेंटेनन्स खर्चाचा काही हिशोब सादर करण्यात आला असला, तरी मोबिलायझेशन ॲडव्हान्स, त्यावरील दायित्व आणि महापालिकेकडे येणे असलेल्या रकमेचा संपूर्ण व समाधानकारक तपशील उपलब्ध करून देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे मूळ थकबाकी, व्याज आणि इतर देयके मिळून ४२ कोटी ६० लाख ७६ हजार ५६२ रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप ठेवत संबंधितांविरुद्ध आर्थिक गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

देशमुख यांनी सांगितले की, तपास प्रभावीपणे पुढे नेण्यासाठी आर्थिक गुन्हे शाखेने महापालिका प्रशासनाला वेळोवेळी नोटिसा बजावल्या. दि. ६ मे, १६ मे, ८ जून, २ जुलै आणि १५ जुलै २०२६ रोजी पाठविलेल्या नोटिसांद्वारे तपासासाठी आवश्यक कागदपत्रे, अभिलेख व माहिती तातडीने उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या होत्या. मात्र, त्यानंतरही प्रशासनाने अपेक्षित प्रतिसाद दिला नसल्याचा त्यांचा दावा आहे.

देशमुख यांनी सांगितले की, या सर्व नोटिसांच्या प्रती, आवक-जावक क्रमांक, आर्थिक गुन्हे शाखेने मागविलेल्या माहितीचा तपशील, करारपत्रे, आर्थिक व्यवहारांची कागदपत्रे तसेच न्यायालयीन दस्तऐवज त्यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रशासनासमोर अधिकृतपणे सादर केले होते. तरीही या प्रकरणात ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.

देशमुख यांच्या आरोपानुसार, गुन्हा दाखल झाल्यानंतर अटलांटा कंपनीच्या संचालकांनी तो रद्द करण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली आहे. अशा परिस्थितीत महापालिकेने शहराच्या हितासाठी न्यायालयात भक्कम बाजू मांडणे अपेक्षित होते. मात्र, न्यायालयीन प्रक्रियेत महापालिकेची भूमिका कमकुवत राहिल्यास संबंधित कंपनीला अप्रत्यक्ष फायदा होण्याची शक्यता असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

“आर्थिक गुन्हे शाखेकडून वारंवार नोटिसा देऊनही महापालिका प्रशासनाने वेळेत माहिती दिलेली नाही. तपासासाठी आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यास टाळाटाळ होत असल्याचे दिसते. त्यामुळे प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद वाटत असून, तपासात विलंब करून संबंधित कंपनीला फायदा करून देण्याचा प्रयत्न होत आहे का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे,” असे देशमुख म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले की, हा विषय केवळ आर्थिक अनियमिततेपुरता मर्यादित नसून जळगावकरांच्या कराच्या पैशांशी संबंधित गंभीर प्रकरण आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने आर्थिक गुन्हे शाखेला सर्व आवश्यक कागदपत्रे, करारपत्रे, फाईल्स आणि आर्थिक नोंदी तातडीने उपलब्ध करून द्याव्यात. तसेच तपासात सहकार्य न करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेचीही चौकशी करून आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

दरम्यान, आज झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत देशमुख यांनी अटलांटा प्रकरणातील तपासातील दिरंगाईवर प्रशासनावर टीका केली. दुसरीकडे, महापौर आणि महापालिका आयुक्त यांनी महापालिकेची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन विविध विभागांत राबविण्यात आलेल्या आर्थिक काटकसरीच्या उपाययोजनांचे स्वागत केले. अनावश्यक खर्चावर नियंत्रण, महसूलवाढ आणि आर्थिक शिस्तीवर भर देण्याची भूमिका कायम ठेवावी, असे मतही व्यक्त करण्यात आले.

शेवटी देशमुख यांनी इशारा देताना सांगितले की, “जळगावकरांच्या पैशाचा प्रत्येक रुपया वसूल होईपर्यंत, या प्रकरणातील जबाबदारांवर कठोर कारवाई होईपर्यंत आणि संपूर्ण सत्य जनतेसमोर येईपर्यंत माझा लढा सुरू राहील. या प्रकरणात कोणालाही वाचविण्याचा प्रयत्न झाल्यास त्याविरोधात कायदेशीर व लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन उभारले जाईल.”

टीप : या वृत्तातील महापालिका प्रशासनाबाबतचे सर्व आरोप नगरसेवक अरविंद देशमुख यांनी केलेले आरोप असून, त्यावर संबंधित प्रशासन किंवा अन्य संबंधित पक्षांची भूमिका उपलब्ध झाल्यास तीही प्रसिद्ध करण्यात येईल.