उच्च न्यायालयाचे निर्देश; अन्यथा न्यायालयाचा अवमान मानला जाणार
जळगाव (प्रतिनिधी) : जळगाव जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित वेतनप्रश्नी तातडीने निर्णय घेण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांना ६ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करून प्रश्न निकाली काढण्यास सांगितले असून, आदेशाचे पालन न झाल्यास न्यायालयाचा अवमान मानला जाऊ शकतो, असा इशाराही दिला आहे.
वेतनाशी संबंधित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष वेधले. अनेक दिवसांपासून हा प्रश्न प्रलंबित असल्याने कर्मचाऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याची बाब याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.
याचिकेवर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसह संबंधित प्रशासनाने तातडीने आवश्यक निर्णय घ्यावा, असे स्पष्ट निर्देश दिले. आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात दिरंगाई झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर न्यायालयीन कारवाई होऊ शकते, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
याचिकेत काय नमूद?
याचिकाकर्त्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासंदर्भातील प्रलंबित प्रश्न त्वरित निकाली काढण्याची मागणी केली होती. दीर्घकाळ वेतनासंदर्भातील अनिश्चितता कायम असल्याने कर्मचारी आर्थिक व मानसिक तणावाखाली असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
