पीएम-सूर्यघर योजनेला जळगाव परिमंडलात मोठा प्रतिसाद; 560 कोटींचे अनुदान वितरित

80,602 वीजग्राहकांनी उभारली 296 मेगावॅट क्षमतेची सौर यंत्रणा

जळगाव (प्रतिनिधी): प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेला महावितरणच्या जळगाव परिमंडलात चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. परिमंडलातील 80 हजार 602 वीजग्राहकांनी योजनेचा लाभ घेतला असून, त्यांच्या छतावरील सौर प्रकल्पांची एकूण स्थापित क्षमता 296 मेगावॅट झाली आहे. योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 560 कोटी 34 लाख रुपयांचे अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा करण्यात आले आहे.

यामध्ये जळगाव जिल्ह्यातील 50 हजार 917 ग्राहकांनी 189.39 मेगावॅट, धुळे जिल्ह्यातील 20 हजार 368 ग्राहकांनी 73.73 मेगावॅट, तर नंदुरबार जिल्ह्यातील 9 हजार 317 ग्राहकांनी 33.36 मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारले आहेत.

परिमंडलातील एकूण लाभार्थ्यांपैकी 72 हजार 32 ग्राहकांच्या खात्यात 560 कोटी 34 लाख रुपये अनुदान जमा झाले असून, उर्वरित ग्राहकांना अनुदान देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

जिल्हानिहाय पाहता, जळगावमधील 45 हजार 724 ग्राहकांना 355 कोटी 55 लाख रुपये, धुळ्यातील 18 हजार 102 ग्राहकांना 140 कोटी 89 लाख रुपये, तर नंदुरबारमधील 8 हजार 206 ग्राहकांना 63 कोटी 90 लाख रुपये अनुदान मिळाले आहे.

78 हजार रुपयांपर्यंत अनुदान

योजनेत केंद्र सरकारकडून 1 किलोवॅट क्षमतेसाठी 30 हजार रुपये, 2 किलोवॅटसाठी 60 हजार रुपये आणि 3 किलोवॅट किंवा त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या प्रकल्पासाठी 78 हजार रुपये अनुदान दिले जाते.

साधारणपणे 1 किलोवॅट क्षमतेची सौर यंत्रणा महिन्याला सुमारे 120 युनिट वीज निर्माण करू शकते. त्यामुळे घरातील वीज गरज भागवल्यानंतर अतिरिक्त वीज महावितरणला देता येते. परिणामी वीजबिलात मोठी बचत होण्यास मदत होते.

नेट मीटर विनामूल्य

योजनेला प्रोत्साहन देण्यासाठी ग्राहकांना आवश्यक असलेले सोलर नेट मीटर महावितरणकडून विनामूल्य उपलब्ध करून दिले जात आहेत. मोबाईलवर वीजनिर्मिती, वापर आणि अतिरिक्त वीज याची माहिती मिळत असल्याने ग्राहकांना आपल्या वीज वापराचे नियोजन करता येते.

ऑनलाइन आणि फेसलेस प्रक्रिया

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ग्राहकांनी www.pmsuryaghar.gov.in या संकेतस्थळावर नोंदणी करावी. महावितरण ही राज्यातील योजनेची नोडल एजन्सी असून, ग्राहकांसाठी स्वतंत्र ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.

नोंदणीपासून अंतिम मंजुरीपर्यंतची प्रक्रिया ‘फेसलेस’ आणि ‘पेपरलेस’ पद्धतीने होत असल्याने ग्राहकांना महावितरणच्या कार्यालयात वारंवार जाण्याची आवश्यकता राहत नाही. त्यामुळे सौर प्रकल्प उभारणीची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि गतिमान झाली आहे.