नंदुरबार (प्रतिनिधी): गुजरात सरकारकडून विवाह नोंदणी प्रक्रियेत बदल करण्याचा प्रस्ताव सध्या चर्चेत असून, यानुसार लग्नाची नोंदणी करताना वधू-वरांनी आपल्या माता-पित्यांना याबाबत माहिती दिली आहे, याची घोषणा करणे बंधनकारक करण्याचा विचार सुरू आहे. या प्रस्तावामुळे “माता-पित्यांच्या परवानगीशिवाय लग्न होणार नाही” अशी चर्चा सुरू झाली असून, प्रत्यक्षात हा नियम परवानगीसाठी नसून माहिती देण्यासाठी असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सरकारी सूत्रांनुसार, प्रेमविवाह, फसवणूक, ओळख लपवून विवाह, तसेच दबावाखाली होणारे विवाह यासारख्या प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी हा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. विवाह नोंदणी अर्ज स्वीकारल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांकडून वधू-वरांच्या पालकांना ई-मेल, संदेश किंवा पत्राद्वारे माहिती देण्यात येणार असल्याची तरतूद प्रस्तावित नियमांमध्ये आहे.
या प्रक्रियेमुळे विवाह नोंदणीसाठी तपासणी कालावधी वाढू शकतो, तसेच अर्जावर तात्काळ नोंदणी न करता पडताळणी केली जाणार आहे. मात्र, कायद्यानुसार वयाची अट पूर्ण केलेल्या प्रौढ व्यक्तींना विवाह करण्याचा अधिकार अबाधित राहणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दरम्यान, या प्रस्तावावर विविध स्तरांतून प्रतिक्रिया उमटत असून, काही सामाजिक संघटना व कायदेतज्ज्ञांनी यामुळे प्रौढ व्यक्तींच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर मर्यादा येण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. तर सरकारकडून हा निर्णय सामाजिक सुरक्षेसाठी आणि गैरप्रकार रोखण्यासाठी असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
हा प्रस्ताव सध्या अंमलबजावणीपूर्व टप्प्यात असून, अंतिम निर्णय होण्यापूर्वी नागरिकांच्या सूचना व हरकती मागवण्यात येणार आहेत.
