महाराष्ट्रातील कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये तब्बल 60% न्यायिक पदे रिक्त; 61 लाखांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित
जळगाव (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्राच्या न्यायव्यवस्थेतील मनुष्यबळाच्या कमतरतेचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. राज्यातील कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये मंजूर असलेल्या 5,195 न्यायिक पदांपैकी केवळ 2,116 पदांवर अधिकारी कार्यरत असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे जवळपास 60 टक्के पदे रिक्त असल्याचे दिसून येते.
या परिस्थितीचा थेट संबंध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांच्या मोठ्या संख्येशी जोडला जात आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील जिल्हा व कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये 61 लाखांपेक्षा अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
2014 नंतर परिस्थितीत मोठा फरक
2014 मध्ये राज्यातील मंजूर न्यायिक पदांपैकी सुमारे 86 टक्के पदांवर अधिकारी कार्यरत होते. त्यावेळी 1,909 मंजूर पदांपैकी 1,643 पदे भरलेली होती. 2026 मध्ये मंजूर पदांची संख्या वाढली असली तरी प्रत्यक्ष कार्यरत अधिकाऱ्यांचे प्रमाण सुमारे 41 टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती महेशचंद्र त्रिपाठी यांनी न्यायव्यवस्थेतील रिक्त पदे आणि पायाभूत सुविधांच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले आहे. न्यायिक पदांची संख्या वाढवण्याबरोबरच आधीपासून मंजूर असलेली रिक्त पदे भरणे आणि त्यासाठी आवश्यक सुविधा निर्माण करणे गरजेचे असल्याचे न्यायालयीन चर्चेत अधोरेखित झाले.
प्रकरणांचा वाढता भार; मनुष्यबळ वाढवण्याची गरज
न्यायालयांमध्ये दाखल होणाऱ्या प्रकरणांची संख्या आणि प्रलंबित प्रकरणांचा भार लक्षात घेता, न्यायिक अधिकाऱ्यांची उपलब्धता हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरत आहे. त्यामुळे रिक्त पदे भरण्यासोबतच न्यायालयीन पायाभूत सुविधा, कर्मचारी आणि आवश्यक प्रशासकीय व्यवस्था मजबूत करण्यावरही भर देण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
सत्य वाचा विशेष :
61 लाखांहून अधिक प्रलंबित प्रकरणे आणि मोठ्या प्रमाणातील रिक्त पदे यामुळे महाराष्ट्रातील न्यायालयीन व्यवस्थेसमोरील मनुष्यबळाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
