सरकारी सेवांना मिळणार अधिक गती; मंजुरी प्रक्रिया सुलभ, कागदपत्रांचा बोजा कमी होणार
मुंबई (प्रतिनिधी): राज्य शासनाने नागरिकांना शासकीय सेवा अधिक जलद, पारदर्शक आणि सुलभ पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण सुधारणा राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या उपक्रमामुळे विविध सेवांसाठी लागणारा कालावधी कमी होण्याबरोबरच नागरिकांना सादर कराव्या लागणाऱ्या कागदपत्रांची संख्याही कमी करण्यात येणार आहे.
नवीन धोरणानुसार शासकीय कार्यालयांतील अनेक सेवा टप्प्याटप्प्याने डिजिटल माध्यमातून उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. त्यामुळे अर्ज प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल, तसेच नागरिकांना कार्यालयांमध्ये वारंवार फेऱ्या मारण्याची गरज कमी होईल. आवश्यक माहिती व कागदपत्रांची ऑनलाइन पडताळणी करून सेवांचा लाभ जलदगतीने देण्यावर भर दिला जाणार आहे.
प्रशासकीय प्रक्रियेत अनावश्यक टप्पे कमी करण्यासाठी विविध विभागांना त्यांच्या सेवांचे पुनरावलोकन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रत्येक विभागाने आपल्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास करून प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आवश्यक सुधारणा सुचवाव्यात, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
या सुधारणांच्या अंमलबजावणीसाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्वतंत्र समिती कार्यरत राहणार आहे. ही समिती विविध विभागांकडून प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावांचा अभ्यास करून आवश्यक बदलांची शिफारस करेल. तंत्रज्ञानाचा अधिक प्रभावी वापर, माहितीची देवाणघेवाण आणि विभागांमधील समन्वय वाढविण्यावरही विशेष भर दिला जाणार आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे सेवा वितरणाची कार्यक्षमता वाढेल, मंजुरीसाठी लागणारा कालावधी कमी होईल आणि नागरिकांना अधिक वेगवान व पारदर्शक सेवा मिळण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. तसेच, डिजिटल प्रशासनाला चालना मिळून राज्यातील ई-गव्हर्नन्स अधिक बळकट होण्याची शक्यता आहे.
