प्रशासक राजमुळे राज्यातील ८२५ ग्रामपंचायतींचा सुमारे ₹२०० कोटींचा निधी रखडला
जळगाव (प्रतिनिधी): राज्यातील सुमारे ८२५ ग्रामपंचायतींमध्ये प्रशासक कार्यरत असल्याने १६ व्या वित्त आयोगांतर्गत मिळणाऱ्या सुमारे ₹२०० कोटींच्या विकासनिधीचे वितरण रखडल्याची माहिती समोर आली आहे. ग्रामपंचायतींमध्ये निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचा कार्यकाळ संपल्यानंतर अनेक ठिकाणी प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र, यामुळे विकासकामांच्या मंजुरी आणि निधीच्या वापरावर मर्यादा आल्याचे सांगितले जात आहे.
केंद्र सरकारच्या १६ व्या वित्त आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार निधीचा वापर करण्यासाठी अनेक प्रकरणांत ग्रामपंचायतींमध्ये निवडून आलेली लोकप्रतिनिधी व्यवस्था आवश्यक मानली जाते. त्यामुळे प्रशासकांकडे असलेल्या ग्रामपंचायतींना निधी खर्च करताना अडचणी निर्माण होत असल्याचे संबंधित सूत्रांचे म्हणणे आहे.
यामुळे रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, गटारी, सार्वजनिक सुविधा आणि इतर मूलभूत विकासकामांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अनेक ग्रामपंचायतींनी आवश्यक प्रस्ताव तयार करूनही निधी उपलब्ध नसल्याने कामे सुरू होऊ शकलेली नाहीत.
दरम्यान, राज्यातील ग्रामपंचायत निवडणुका लवकरात लवकर घेण्यात याव्यात, अशी मागणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून होत आहे. निवडून आलेल्या प्रतिनिधींची कार्यकारिणी अस्तित्वात आल्यानंतर विकासनिधीचे वितरण आणि प्रलंबित कामांना गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
याशिवाय ई-ग्रामस्वराज पोर्टल, विकासकामांचे ऑनलाइन नियोजन, लेखापरीक्षण आणि अनुदान वितरणासंदर्भातील प्रक्रिया अधिक प्रभावी करण्यावरही भर दिला जात आहे. शासनाच्या नव्या धोरणांमुळे ग्रामविकास प्रकल्पांची अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक आणि गतिमान होईल, अशी अपेक्षा प्रशासनाने व्यक्त केली आहे.
