ई-केवायसीतील त्रुटी, सरकारी कर्मचारी आणि अन्य कारणांमुळे लाभार्थ्यांची छाननी; सरकारवर आर्थिक भार वाढण्याची शक्यता
राज्यातील महिलांना आर्थिक आधार देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभार्थ्यांची छाननी सुरू असून, सुमारे ९२ लाख महिलांच्या पात्रतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ई-केवायसी प्रक्रियेत आढळलेल्या त्रुटी, कुटुंबातील सदस्य शासकीय सेवेत असणे, वयाच्या निकषांशी संबंधित बाबी तसेच इतर कारणांमुळे मोठ्या संख्येने लाभार्थी योजनेच्या निकषात बसत नसल्याचे समोर येत आहे.
राज्य सरकारने महिलांना दरमहा आर्थिक मदत देण्याच्या उद्देशाने ही योजना सुरू केली. योजनेअंतर्गत पात्र महिलांच्या खात्यावर नियमितपणे आर्थिक मदत जमा केली जाते. त्यामुळे लाभार्थ्यांची संख्या मोठी असल्याने सरकारवर दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडतो.
ई-केवायसीमुळे अनेक बाबी उघड
लाभार्थ्यांची माहिती अधिक अचूक करण्यासाठी ई-केवायसी प्रक्रिया राबविण्यात आली. या प्रक्रियेदरम्यान काही लाभार्थ्यांच्या नोंदींमध्ये विसंगती आढळल्याचे सांगण्यात येत आहे.
विशेषतः काही महिलांच्या कुटुंबातील सदस्य सरकारी किंवा निमसरकारी सेवेत असल्याचे, काही नोंदींमध्ये पात्रतेशी संबंधित अडचणी असल्याचे आणि काही प्रकरणांमध्ये लाभार्थ्यांच्या कागदपत्रांमध्ये विसंगती असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक भार
लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या मोठी असल्याने शासनाच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक भार आहे. पात्र नसलेल्या व्यक्तींना योजनेचा लाभ मिळत असल्यास अशा लाभार्थ्यांची संख्या कमी करणे आणि सरकारी निधी केवळ पात्र महिलांपर्यंत पोहोचवणे, हा छाननी प्रक्रियेचा प्रमुख उद्देश आहे.
चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेतल्यास काय?
योजनेच्या निकषांमध्ये बसत नसतानाही चुकीची माहिती देऊन लाभ घेतल्याचे आढळल्यास संबंधित लाभार्थ्याची पात्रता रद्द होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय नियमांनुसार अतिरिक्त रक्कम वसुलीची कार्यवाही होऊ शकते.
मात्र, ई-केवायसीमध्ये त्रुटी आढळणे म्हणजे संबंधित महिला अंतिमतः अपात्र ठरली आहे, असा सरसकट अर्थ काढता येणार नाही. प्रत्येक प्रकरणाची स्वतंत्र पडताळणी करूनच अंतिम निर्णय घेतला जाणे अपेक्षित आहे.
लाभार्थ्यांमध्ये संभ्रम
मोठ्या प्रमाणावर लाभार्थी अपात्र ठरण्याची माहिती समोर आल्याने योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यामुळे शासनाकडून अंतिम पात्रता निश्चित करताना पारदर्शक प्रक्रिया राबविणे आणि पात्र महिलांना लाभापासून वंचित राहू न देणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
सरकारसमोर दुहेरी आव्हान
एकीकडे पात्र महिलांना नियमित आर्थिक मदत उपलब्ध करून देणे, तर दुसरीकडे अपात्र लाभार्थ्यांमुळे होणारा सरकारी निधीचा अपव्यय रोखणे, अशी दुहेरी जबाबदारी शासनासमोर आहे.
त्यामुळे ई-केवायसी आणि इतर उपलब्ध शासकीय डेटाच्या आधारे लाभार्थ्यांची पडताळणी करून अंतिम पात्र यादी तयार करण्याची प्रक्रिया अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.
