जळगाव (प्रतिनिधी): राज्य शासनाने प्रशासकीय कामकाज अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि गतिमान करण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. १ ऑगस्टपासून शासनाच्या विविध विभागांतील अधिकृत कागदपत्रांवर पारंपरिक हस्ताक्षराऐवजी डिजिटल स्वाक्षरी (Digital Signature) वापरणे अनिवार्य करण्यात येणार आहे.
या निर्णयानुसार शासन निर्णय (GR), परिपत्रके, आदेश, अधिसूचना तसेच विविध प्रशासकीय पत्रव्यवहार ई-स्वाक्षरीद्वारे जारी करण्यात येतील. यामुळे कागदपत्रांची सत्यता पडताळणे अधिक सोपे होणार असून बनावट किंवा फेरफार झालेल्या दस्तऐवजांवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होईल.
राज्य शासनाने यासंदर्भात सर्व विभागांना आवश्यक सूचना दिल्या असून ई-ऑफिस प्रणालीचा प्रभावी वापर करण्यावर भर देण्यात आला आहे. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना डिजिटल स्वाक्षरी प्रणालीचा वापर करण्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षण व तांत्रिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
डिजिटल स्वाक्षरीमुळे होणारे प्रमुख फायदे
- अधिकृत दस्तऐवजांची सुरक्षा आणि विश्वासार्हता वाढणार.
- फाइल मंजुरी आणि पत्रव्यवहाराची प्रक्रिया अधिक जलद होणार.
- कागदाचा वापर कमी होऊन ई-गव्हर्नन्सला प्रोत्साहन मिळणार.
- दस्तऐवजांचे ऑनलाइन जतन, पडताळणी आणि शोध प्रक्रिया सुलभ होणार.
- प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होणार.
शासनाच्या या निर्णयामुळे डिजिटल प्रशासनाला अधिक बळ मिळणार असून भविष्यातील शासकीय कामकाज अधिक वेगवान, सुरक्षित आणि तंत्रज्ञानाधारित होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
