वृक्षतोड परवानगी प्रक्रियेतील गैरप्रकार खपवून घेतले जाणार नाहीत : वनमंत्री गणेश नाईक
जळगाव (प्रतिनिधी): वृक्षतोड परवानगी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुलभ आणि डिजिटल करताना पर्यावरणाचा समतोल राखणे तसेच राज्यातील जुन्या व दुर्मिळ वृक्षसंपदेचे जतन आणि संवर्धन करण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. या प्रक्रियेत सर्व कायदेशीर व तांत्रिक निकषांचे काटेकोर पालन केले जात असून, कोणत्याही प्रकारचा गैरप्रकार करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत दिली.
विधानसभा सदस्य संतोष दानवे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना वनमंत्री नाईक बोलत होते. या चर्चेत सदस्य अर्जुन खोतकर, अमित देशमुख, मंदा म्हात्रे, आशिष देशमुख, महेश शिंदे, राहुल कुल आणि नाना पटोले यांनी सहभाग घेतला.
वनमंत्री नाईक यांनी सांगितले की, वृक्षतोड परवानगी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, जलद आणि सुलभ करण्यासाठी शासनाने महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. शासनाच्या २७ एप्रिल २०१७ च्या परिपत्रकानुसार आवश्यक असलेली ११ कागदपत्रे, २९ एप्रिल २०२६ रोजीच्या शासन शुद्धीपत्रकाद्वारे कमी करून ५ कागदपत्रांपर्यंत मर्यादित करण्यात आली आहेत. तसेच, शासकीय व औद्योगिक प्रकल्पांसाठी वृक्षतोड परवानगी देण्याचा कालावधी १५ दिवसांपर्यंत निश्चित करण्यात आला आहे.
या प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचा गैरप्रकार खपवून घेतला जाणार नाही. अशा प्रकरणांची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करून दोषींवर नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र झाडे तोडण्याबाबत (विनियमन) अधिनियम, १९६४ मधील कलम ३(१)(ख) नुसार तोडलेल्या झाडांच्या बदल्यात नवीन झाडे लावणे बंधनकारक आहे. तसेच, कलम ३(३) नुसार वृक्षलागवड न केल्यास संबंधित मालक किंवा भोगवटदाराकडून लागवडीचा खर्च वसूल करण्याचे अधिकार वनपरिक्षेत्र अधिकारी तथा वृक्ष अधिकाऱ्यांना आहेत. यानुसार संबंधितांकडून हमीपत्रही घेतले जात आहे.
राज्यातील वृक्षलागवडीची प्रगती मोजण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे अद्ययावत तंत्रज्ञान आणि यंत्रसामग्रीचा वापर करण्यात येणार आहे. मराठवाड्यासह राज्यातील वृक्षाच्छादन वाढविण्यासाठी विशेष उपाययोजना राबविण्यात येतील तसेच यासाठी स्वतंत्र टास्क फोर्स स्थापन करण्यात येणार आहे. महसूल, आदिवासी विकास आणि वन विभाग यांच्या समन्वयातून राज्यभर व्यापक वृक्षारोपण मोहीम राबविण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
ग्लोबल वॉर्मिंगचा वाढता धोका लक्षात घेता मोठ्या प्रमाणावर वृक्षलागवड करणे ही काळाची गरज असल्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी नमूद केले. कमी पाण्यात वाढणाऱ्या बांबू लागवडीला प्रोत्साहन देण्याबरोबरच त्यापासून इथेनॉल निर्मितीच्या शक्यतांचाही शासन गांभीर्याने विचार करत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
