जळगाव (प्रतिनिधी): राज्य शासनाने सरकारी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांसाठी सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. या नव्या योजनेनुसार पात्र कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम पेन्शन स्वरूपात मिळणार असून महागाई भत्त्याचाही लाभ देण्यात येणार आहे.
ही योजना २००५ नंतर सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी लागू करण्यात आली असून १ मार्च २०२४ पासून तिला पूर्वलक्षी प्रभाव देण्यात आला आहे. इच्छुक व पात्र कर्मचाऱ्यांना ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत या योजनेत सहभागी होण्यासाठी पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील मोठ्या संख्येने कर्मचाऱ्यांना आर्थिक सुरक्षितता मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
अलीकडेच कर्मचारी संघटनांनी सुधारित निवृत्तीवेतन योजना जाहीर करण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन आणि संप पुकारला होता. त्यानंतर शासनाने हा निर्णय जाहीर केला आहे.
योजनेतील प्रमुख तरतुदी
- २० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांना शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के इतके निवृत्तीवेतन मिळणार.
- १० ते २० वर्षांच्या सेवेसाठी प्रमाणानुसार पेन्शन निश्चित करण्यात येणार.
- किमान १० वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्यांना दरमहा किमान ७५०० रुपये निवृत्तीवेतनाची हमी देण्यात आली आहे.
- कुटुंब निवृत्तीवेतनाचाही लाभ देण्यात येणार असून तो मूळ निवृत्तीवेतनाच्या ६० टक्के असेल.
- ग्रॅच्युइटीचा लाभ पूर्वीप्रमाणे कायम राहणार आहे.
कोणाला मिळणार लाभ?
ही योजना राज्य सरकारी कर्मचारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी, अनुदानित शैक्षणिक संस्था तसेच कृषी विद्यापीठे आणि संलग्न महाविद्यालयांतील कर्मचाऱ्यांनाही लागू करण्यात आली आहे.
दरम्यान, राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेतून (NPS) पूर्वी काढलेली रक्कम ठरावीक व्याजासह पुन्हा जमा करावी लागणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच सेवेतून लवकर बाहेर पडलेल्या कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नसल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
