क्रीडा आरक्षणासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाचा ऐतिहासिक निर्णय!

५% क्रीडा आरक्षणासाठी AI आणि ब्लॉकचेन-आधारित ‘क्रीडा ई-प्रमाण’ प्रणाली कार्यान्वित

मुंबई (प्रतिनिधी) : बोगस क्रीडा प्रमाणपत्रांना आळा घालण्यासाठी आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. शासकीय आणि निमशासकीय नोकऱ्यांमध्ये खेळाडूंना मिळणाऱ्या ५% आरक्षणाच्या पडताळणीसाठी आता ‘क्रीडा ई-प्रमाण’ ही एकात्मिक प्रणाली वापरली जाईल.

ही अभिनव प्रणाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence – AI) आणि ब्लॉकचेन (Blockchain) या अद्ययावत तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. या निर्णयामुळे मानवी हस्तक्षेप कमी होणार असून, प्रमाणपत्र पडताळणी प्रक्रियेतील विलंब पूर्णपणे टाळता येणार आहे.

या संदर्भात, शासनाने ३० जून २०२२ आणि ०५ सप्टेंबर २०२५ रोजी निर्गमित केलेल्या पूर्वीच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये आवश्यक सुधारणा केल्या आहेत, ज्यामुळे नवीन तंत्रज्ञान-आधारित तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे खऱ्या आणि प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना नोकरीतील आरक्षणाचा लाभ घेणे अधिक सुलभ होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

शासन निर्णय – ” राज्यातील प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय/निमशासकीय व इतर क्षेत्रात नोकरीतील ५ टक्के खेळाडू आरक्षण क्रीडा प्रमाणपत्र पडताळणीमध्ये मानवी हस्तक्षेप कमी करण्यासाठी, बोगस प्रमाणपत्रांना आळा घालण्यासाठी आणि पडताळणी प्रक्रियेतील विलंब टाळण्यासाठी, अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करुन ‘ब्लॉकचेन’ (Block Chain) आधारित “क्रीडा ई-प्रमाण” प्रणालीचा वापर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.”

त्याचप्रमाणे शासन निर्णय दिनांक ३० जून २०२२ व दिनांक ०५ सप्टेंबर, २०२५ मध्ये समावेश करण्यात आलेला परिच्छेद क्रमांक ५ रद्द करून, त्याऐवजी खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे :-

▪️“क्रीडा ई-प्रमाण” प्रणालीद्वारे प्रमाणपत्र पडताळणीची सुधारित कार्यपद्धती
I क्रीडा संघटना आणि स्पर्धा आयोजकांची जबाबदारी (Data Archival on Blockchain):
१) राज्य व राष्ट्रीय स्तरावरील सर्व अधिकृत क्रीडा संघटनांनी, स्पर्धा संपन्न झाल्यापासून ०७दिवसांच्या (Calendar Days) आत, स्पर्धेचा अंतिम निकाल, सहभागी खेळाडूंची यादी आणि गुणपत्रिका क्रीडा विभागाच्या विहित “क्रीडा ई-प्रमाण पोर्टल” वर अपलोड करण्यासाठी सोबतच्या परिशिष्ट- अ व ब नुसार सर्व कागदपत्रे व सत्यता प्रमाणपत्रासह आणि संबंधित स्पर्धेचा अंतिम निकाल .xlxs या फाईलमध्ये सादर करणे बंधनकारक राहील.
२) सदर माहिती सादर करताना संबंधित संघटनेच्या अधिकृत पदाधिकाऱ्याने आपल्या डिजिटल स्वाक्षरीने (DSC) / हस्ताक्षराद्वारे ती प्रमाणित करणे आवश्यक आहे.
३) एकदा ही माहिती क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाच्या (https://sports.maharashtra.gov.in/) पोर्टलवर अपलोड झाली की, प्रणालीमधील “स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट” (Smart Contract) द्वारे या माहितीचा “क्रिप्टोग्राफिक हॅश” (Cryptographic Hash) तयार होऊन तो ब्लॉकचेनवर कायमस्वरूपी (Immutable) जतन केला जाईल.
४) दंडात्मक तरतूदः जर एखाद्या संघटनेने ०७ दिवसांच्या विहित मुदतीत अभिलेख ब्लॉकचेनवर अपलोड करण्यासाठी क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयास सादर केले नाहीत, तर “स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट” द्वारे सदर संघटनेला स्वयंचलितरित्या (Automatically) “डिफॉल्टर” यादीत टाकले जाईल आणि जोपर्यंत अभिलेख अपलोड होत नाहीत, तोपर्यंत होणा-या खेळाडूंच्या नुकसानीसाठी संघटना जबाबदार राहील.

॥ खेळाडूने करावयाची कार्यवाही (Digital Application Process):
१) खेळाडूने क्रीडा स्पर्धामधील प्रावीण्य प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर, क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाच्या (https://sports.maharashtra.gov.in/) “क्रीडा ई-प्रमाण” पोर्टलवर आपल्या आधार-संलग्न (Aadhaar-linked) आयडीद्वारे लॉग-इन करावे.
२) खेळाडूने आपल्या स्पर्धेचे तपशील भरून पडताळणीसाठी ऑनलाइन अर्ज सादर करावा,
३) खेळाडूने सादर केलेली माहिती आणि संघटनेने ब्लॉकचेनवर जतन केलेला “अभिलेख हॅश” (Record Hash) यांची प्रणालीद्वारे स्वयंचलित पडताळणी (Automated Verification) होईल. यासाठी कोणत्याही विभागीय कार्यालयात प्रत्यक्ष जाण्याची किंवा कागदपत्रे सादर करण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
४) खेळाडू उमेदवाराने भरतीपूर्वी वरील पडताळणीद्वारे सादर केलेले पडताळणी प्रमाणपत्र कुठल्याही तांत्रिक व प्रशासकीय कारणामुळे अवैध ठरले, अशा परिस्थितीत जर सदर उमेदवाराकडे त्याव्यतिरीक्त भरतीप्रक्रिये पूर्वीच्या (भरती अर्ज सादर करण्याच्या दिनांका पूर्वी) कालावधीतील अन्य प्रमाणपत्र/प्रमाणपत्रे असतील तर उमेदवाराने अशी प्रमाणपत्र/प्रमाणपत्रे क्रीडा ई-प्रमाण प्रणालीद्वारे पडताळणी करुन नियुक्ती प्राधिका-यांकडे सादर करावीत. संबंधित नियुक्ती प्राधिका-याने उमेदवाराने सादर केलेले सदर प्रमाणपत्र QR कोड (Quick Response Code) मार्फत पडताळणी करून वैध असल्याची खात्री करावी,

III उपसंचालक (मुख्यालय/प्रशासन) यांची भूमिका व प्रमाणपत्राची वैधताः
१) “क्रीडा ई-प्रमाण” प्रणालीद्वारे स्वयंचलितरित्या पडताळले गेलेले प्रमाणपत्र निर्गमित करण्याचे अधिकार उपसंचालक (मुख्यालय), क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, पुणे यांना राहतील. यामुळे पडताळणी प्रक्रियेचे केंद्रीकरण होऊन एकसमानता येईल.
२) डिजिटल स्वाक्षरी: सदर प्रमाणपत्रावर माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० (IT Act, २०००) च्या कलम ५ अन्वये वैध असलेली उपसंचालक (मुख्यालय), क्रीडा व युवक सेवा यांची डिजिटल स्वाक्षरी असेल.
३) QR कोड पडताळणीः प्रत्येक प्रमाणपत्रावर एक अद्वितीय (QR कोड (Quick Response Code) असेल. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) किंवा इतर कोणत्याही नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने हा कोड स्कॅन केल्यास, त्यांना ब्लॉकचेनवरील मूळ नोंदीशी पडताळणी करता येईल. हे डिजिटल प्रमाणपत्र QR कोड (Quick Response Code) मार्फत पडताळणी करण्याची जबाबदारी संबंधित नियुक्ती प्राधिकरणाची राहील.

IV पडताळणी अहवाल आणि कालमर्यादा (Instant Verification Protocol):
१) ब्लॉकचेन आणि स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट तंत्रज्ञानामुळे, माहितीची जुळवणी झाल्यास, खेळाडूस त्याचा “डिजिटल पडताळणी अहवाल अर्ज केल्यानंतर तत्काळ किंवा कमाल २४ तासांच्या आत (किंवा तत्काळ) ऑनलाइन उपलब्ध होईल.
V अपीलिय तरतूद (Blockchain-based Appeal Mechaniem):
१) जर तांत्रिक कारणास्तव किंवा माहितीच्या तफावतीमुळे प्रमाणपत्र नामंजूर (Reject) झाल्यास, खेळाडूस ऑनलाइन अपील करण्याची सुविधा असेल. यासाठी कमाल ३० दिवसांची कालमर्यादा राहील.
२) प्रथम अपील सहसंचालक (क्रीडा) आणि द्वितीय अपील आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांच्याकडे ऑनलाइन सादर करता येईल.
३) अपीलावरील निर्णय आणि सुनावणीचा तपशील देखील ब्लॉकचेनवर नोंदवला जाईल (On-chain recording), जेणेकरून भविष्यात यात कोणताही फेरफार करता येणार नाही.
२.या प्रमाणपत्र पडताळणीस “क्रीडा ई-प्रमाण” असे संबोधण्यात येईल.
३. खेळाडूने अ/ब/क/ड गटातील संवर्गाकरीता आवश्यक असलेल्या क्रीडा अर्हतेनुसार संबंधित पदाच्या भरतीसाठी जाहिरात आल्यास अर्ज करताना सदर क्रीडा ई-प्रमाणपत्राची छायांकित प्रत अर्जासोबत जोडावी. अर्जासोबत क्रीडा ई-प्रमाणपत्राची प्रत असल्याशिवाय खेळाडूच्या अर्जाचा खेळाडू संवर्गातून विचार होणार नाही.
४. यापुढे, लोकसेवा आयोग तसेच अन्य सर्व पदभरतीसाठी सदर कार्यपध्दती लागू राहील.
५. सदर प्रक्रिया नियमानुसार ५% खेळाडू आरक्षणास पात्र ठरणाऱ्या महाराष्ट्र राज्यातील सर्व खेळाडू, संबंधित क्रीडा संघटना व सर्व संबंधितांवर बंधनकारक राहील.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक 202601081602256021 असा आहे. हा आदेश सुनील पांढरे (उपसचिव, महाराष्ट्र शासन) यांच्या डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.