जळगावताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेत निर्बंधांचा आरोप फेटाळला

ग्राहकांच्या हितासाठीच महावितरणकडून दक्षता

जळगाव (प्रतिनिधी): प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेअंतर्गत घराच्या छतावर सौरऊर्जा प्रकल्प बसविण्याच्या क्षमतेवर महावितरणने निर्बंध लादल्याचा सौरऊर्जा प्रकल्प पुरवठादारांचा आरोप चुकीचा असल्याचे महावितरणने स्पष्ट केले आहे. ग्राहकांचे आर्थिक नुकसान होऊ नये, यासाठीच ही दक्षता घेतली जात असल्याचे महावितरणकडून सांगण्यात आले आहे.

ही योजना प्रामुख्याने सामान्य घरगुती ग्राहकांसाठी असून काही ठिकाणी गरजेपेक्षा जास्त क्षमतेचे सौर प्रकल्प बसविण्यासाठी ग्राहकांवर दबाव आणला जात असल्याच्या तक्रारी महावितरणकडे आल्या होत्या. विजेचा वापर कमी असताना अधिक क्षमतेचा प्रकल्प बसवल्यास ग्राहकांवर अनावश्यक आर्थिक बोजा पडतो, तसेच अनुदानाचा गैरवापर होण्याची शक्यता असते.

या पार्श्वभूमीवर महावितरणने ग्राहकांचा प्रत्यक्ष वीज वापर लक्षात घेऊन स्वयंचलित प्रणालीद्वारे मंजूर भारानुसारच सौर प्रकल्पास परवानगी देण्याची व्यवस्था केली आहे. मात्र, कुटुंबवाढ किंवा अन्य योग्य कारणांमुळे अधिक क्षमतेच्या प्रकल्पाची आवश्यकता असल्यास प्रत्यक्ष तपासणीनंतर योग्य मागणी असल्याचे स्पष्ट झाल्यास मंजुरी दिली जाईल, असेही महावितरणने स्पष्ट केले आहे.

योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारकडून

  • १ किलोवॅट – ३० हजार रुपये
  • २ किलोवॅट – ६० हजार रुपये
  • ३ किलोवॅट – ७८ हजार रुपये
    इतके अनुदान दिले जाते. उर्वरित खर्च ग्राहकाने करायचा असून, घरगुती गरज भागल्यानंतर उरलेली वीज महावितरणला विकण्याची सुविधाही या योजनेत आहे. महिना ३०० युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या घरगुती ग्राहकांना दिलासा देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

योजनेच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र आघाडीवर

प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेसाठी महावितरण ही महाराष्ट्रातील नोडल एजन्सी आहे. फेब्रुवारी २०२४ पासून आतापर्यंत राज्यातील ४.५३ लाख ग्राहकांनी या योजनेचा लाभ घेतला असून, एकूण १,७२२ मेगावॅट इतकी सौरऊर्जा क्षमता निर्माण झाली आहे. यासाठी ग्राहकांना ३,१६२ कोटी रुपये अनुदान मिळाले आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

दरम्यान, महावितरणने ‘सौरग्राम’ योजनेअंतर्गत संपूर्ण गाव सौरऊर्जेवर चालविण्याचा उपक्रम सुरू केला असून आतापर्यंत १७ गावे सौरग्राम झाली आहेत. तसेच राज्य सरकारने गरीब व दारिद्र्यरेषेखालील ५ लाख कुटुंबांना अत्यल्प खर्चात या योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी ‘स्मार्ट योजना’ही सुरू केली आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button