डीपीडीसी 2026-27 साठी जळगाव जिल्ह्याला किमान 300 कोटींचा वाढीव निधी द्या – पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांची राज्यस्तरीय बैठकीत ठाम मागणी

जिल्हा विकास आराखड्याचे जिल्हाधिकारी यांनी केले प्रभावी सादरीकरण; वाढीव निधीस सकारात्मक प्रतिसाद

जळगाव (प्रतिनिधी) : जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2026-27 चा प्रारूप आराखडा अंतिम करण्यासाठी मुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथून दूरदृश्य प्रणालीद्वारे राज्यस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीत पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी जळगाव जिल्ह्यासाठी डीपीडीसी अंतर्गत किमान 300 कोटी रुपयांचा वाढीव निधी देण्याची ठाम मागणी केली. या मागणीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मकता दर्शविली.

पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी जळगाव जिल्हा मागील चार वर्षांपासून डीपीडीसी खर्चात राज्यात प्रथम क्रमांकावर असल्याचे नमूद करत, मुख्यमंत्री 150 दिवस सुधारणा कार्यक्रम व 100 दिवसांच्या मूल्यमापनातही जिल्ह्याने अव्वल कामगिरी केल्याचे सांगितले. तसेच राज्य दरडोई सरासरीनुसार जिल्ह्यास जादा निधी मिळणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी सादरीकरणात सांगितले की, सन 2026-27 साठी जळगाव जिल्ह्यास शासनस्तरावरून 596.42 कोटी रुपयांची निधी मर्यादा कळविण्यात आली आहे. मात्र जिल्ह्यातील विविध कार्यान्वयीन यंत्रणांकडून 1,502.90 कोटी रुपयांच्या मागण्या प्राप्त झाल्या असून सुमारे 906.48 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी आवश्यक आहे. चालू आर्थिक वर्षात राबविण्यात आलेले विशेष प्रकल्प तसेच जिल्हा विकास आराखड्यानुसार प्रस्तावित योजनांची माहिती देण्यात आली. जिल्ह्याच्या लोकसंख्येनुसार दरडोई मिळणारा निधी इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत वाढ आवश्यक असल्याबाबत सादरीकरणातून निदर्शनास आणून देण्यात आले.

पालकमंत्री पाटील यांनी वाढीव निधीतून महानगरपालिका व नगरपरिषदांमधील पायाभूत सुविधा, जिल्हा परिषद शाळांमध्ये विज्ञान प्रयोगशाळा, वर्गखोल्या व क्रीडांगणे, कायदा व सुव्यवस्था बळकट करण्यासाठी नवीन पोलीस स्टेशन व उपविभागीय पोलीस कार्यालये, पोलीस निवासस्थाने दुरुस्ती, वाहने व सीसीटीव्ही यंत्रणा, आदिवासी भागातील 12 ग्रामपंचायत क्षेत्रातील 51 पाड्यांना सौरऊर्जा जोडणी, 100 अंगणवाड्या व महिलांसाठी वसतिगृहे, महिला बचत गट भवन, तसेच जिल्हा परिषद रस्ते व सिंचन बंधाऱ्यांसाठी निधीची अत्यावश्यक गरज असल्याचे ठामपणे मांडले. तसेच दिव्यांगांसाठी डीपीडीसी अंतर्गत 1 टक्का निधीबाबत शासन निर्णय तातडीने काढावा, ‘व्हिजन 2047’ अंतर्गत जिल्हा विकास आराखड्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी थेट रोजगारनिर्मिती करणाऱ्या स्वतंत्र योजना व विशेष निधी उपलब्ध करून द्यावा, तसेच कौशल्य विकास, कृषी, पशुसंवर्धन, उद्योग व महिला-बाल विकास विभागांच्या समन्वयातून जिल्हास्तरावर रोजगार व कौशल्य मेळावे आयोजित करण्यासाठी स्वतंत्र तरतूद करावी, अशा सूचना बैठकीत मांडण्यात येऊन याबाबत लेखी निवेदनही दिले.

या बैठकीस वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री आशिष जैसवाल, आमदार अनिल पाटील, आमदार मंगेश चव्हाण, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, नियोजन विभागाच्या सचिव श्रीमती शैला ए, जिल्हा नियोजन अधिकारी भरत साळुंखे उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयातून जिल्हाधिकारी रोहन घुगे, महानगरपालिका आयुक्त ज्ञानेश्वर ढेरे, जिल्हा परिषद अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणधीर सुर्यवंशी, सहाय्यक जिल्हा नियोजन अधिकारी राहुल इधे तसेच विविध विभागांचे अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.