इयत्ता दहावी व बारावी परीक्षा कॉपीमुक्त वातावरणात पार पाडण्यासाठी जिल्हास्तरीय आढावा बैठक
जळगाव (प्रतिनिधी): फेब्रुवारी–मार्च २०२६ या कालावधीत होणाऱ्या इयत्ता दहावी व बारावीच्या बोर्ड परीक्षा पूर्णतः कॉपीमुक्त, पारदर्शक व शिस्तबद्ध वातावरणात पार पाडण्यासाठी जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित यंत्रणांची पूर्वतयारी आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली.
बैठकीत देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्यात बारावीची परीक्षा दि. १० फेब्रुवारी ते १८ मार्च २०२६ या कालावधीत ८२ केंद्रांवर, तर दहावीची परीक्षा दि. २० फेब्रुवारी ते १८ मार्च २०२६ या कालावधीत १४७ केंद्रांवर होणार आहे. दहावीच्या परीक्षेसाठी ५९ हजार ४२०, तर बारावीच्या परीक्षेसाठी ४८ हजार २३२ विद्यार्थी परीक्षेला बसणार आहेत. सर्व परीक्षा केंद्रांवरील मूलभूत सुविधांची तपासणी पूर्ण झाल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
सर्व परीक्षा केंद्रांवर सीसीटीव्ही यंत्रणा अनिवार्य करण्यात आली असून, ज्या ठिकाणी सुविधा उपलब्ध नाहीत तेथे तत्काळ बसविण्याचे निर्देश देण्यात आले. प्रश्नपत्रिकेच्या वाहतुकीसाठी पोलीस बंदोबस्त, परीक्षा केंद्रांच्या ५०० मीटर परिसरातील झेरॉक्स दुकाने बंद ठेवणे, ५० मीटर परिसरात अनधिकृत प्रवेशास मनाई तसेच विद्यार्थ्यांची काटेकोर फ्रिस्किंग प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश देण्यात आले.
संवेदनशील परीक्षा केंद्रांवर बैठी व फिरती पथके, ड्रोन कॅमेरे व व्हिडिओग्राफीद्वारे विशेष लक्ष ठेवण्यात येणार असून, मोबाईलच्या गैरवापरास प्रतिबंध करण्यासाठी कडक उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधितांवर मालप्रॅक्टिसेस कायद्यान्वये कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही बैठकीत देण्यात आला.
कॉपीमुक्त परीक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी जिल्हाभरात झूम ॲपद्वारे नियंत्रण ठेवण्यात येणार असून, प्रत्येक वर्गामध्ये झूमद्वारे व्हिडिओ चित्रीकरण केले जाणार आहे. यासाठी तालुकास्तरावर तसेच जिल्हास्तरावर स्वतंत्र समित्या स्थापन करण्यात आल्या असून, परीक्षा सुरू झाल्यापासून संपेपर्यंत संपूर्ण प्रक्रियेवर लक्ष ठेवले जाणार आहे.
विद्यार्थ्यांना निर्भय, शांत व अनुकूल वातावरणात परीक्षा देता यावी, यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करावे, तसेच दिलेल्या सूचनांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी दिले. निष्पक्ष, पारदर्शक व गुणवत्ताधिष्ठित परीक्षा प्रक्रिया सुनिश्चित करणे ही प्रशासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
