सामान्य वीज ग्राहकांच्या हितासाठी ‘ग्रीड सपोर्ट चार्ज’ : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

जळगाव (प्रतिनिधी): सौर ऊर्जेचा वाढता वापर आणि त्यातून वीज ग्रीडवर पडणारा अतिरिक्त ताण लक्षात घेऊन सामान्य वीज ग्राहकांवर आर्थिक भार पडू नये, यासाठी ‘ग्रीड सपोर्ट चार्ज’ लागू करण्यात आला आहे. हे शुल्क केवळ ०.१३ टक्के ग्राहकांवर लागू होत असून, हा कोणताही नवीन कर नसून काही ग्राहकांना मिळणाऱ्या अतिरिक्त लाभातील मर्यादित कपात असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत स्पष्ट केले.

राज्यातील औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांसाठी वीज विक्री कर वाढीच्या संदर्भात सदस्य सतेज (बंटी) पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी सदस्य भाई जगताप, एकनाथ खडसे आणि डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ग्रीड सपोर्ट चार्ज १ फेब्रुवारी २०१६ पासून लागू करण्यात आला असून तो पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आलेला नाही. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने (एमईआरसी) केलेल्या काही गणनांमध्ये सुमारे ४० हजार कोटी रुपयांची तरतूद दुहेरी पद्धतीने विचारात घेतल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर आयोगाने त्यास स्थगिती देत नव्याने सुनावणी सुरू केली आहे.

राज्यातील सर्व फीडर्सवर स्मार्ट मीटर बसविण्याचे काम पूर्ण झाले असून, वीज वापराच्या आकडेवारीत आता अंदाजाधारित हस्तक्षेपाची आवश्यकता उरलेली नाही. महाराष्ट्रातील औद्योगिक वीजदर अनेक राज्यांच्या तुलनेत स्पर्धात्मक असल्याचे सांगताना त्यांनी नमूद केले की, २०२५-२६ मध्ये महाराष्ट्रातील औद्योगिक वीजदर प्रति युनिट ८.१९ रुपये असून तो तामिळनाडू, तेलंगणा आणि मध्य प्रदेशपेक्षा कमी आहे.

बहुवर्षीय दरनिर्धारण (Multi Year Tariff) अंतर्गत २०२९-३० पर्यंतचे वीजदर निश्चित करण्यात आले असून, त्या कालावधीत महाराष्ट्रातील वीजदर देशातील सर्वाधिक स्पर्धात्मक राहतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

राज्यातील औद्योगिक प्रगतीचा उल्लेख करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, गेल्या दोन वर्षांत राज्यातील वीज मागणीत २० टक्क्यांची वाढ झाली आहे. जर वीजदर खरोखरच जास्त असते, तर उद्योग इतर राज्यांकडे वळले असते. मात्र प्रत्यक्षात मोठ्या प्रमाणावर उद्योग महाराष्ट्रात गुंतवणूक करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सौर ऊर्जेबाबत बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, सध्या उत्पादित होणाऱ्या सौर ऊर्जेपैकी सुमारे ३५ टक्के वीज दिवसा वापरली जाते, तर ६५ टक्के वीज रात्री बँकिंगच्या स्वरूपात मागवली जाते. त्यामुळे वितरण व्यवस्थेवर अतिरिक्त ताण निर्माण होतो. या समस्येवर उपाय म्हणून राज्य सरकार मोठ्या प्रमाणावर बॅटरी स्टोरेज क्षमता उभारण्यावर भर देत आहे.

राज्यातील नूतनीकरणक्षम ऊर्जेचा वाटा वाढविण्यासाठी विविध प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. २०२२ मध्ये राज्याच्या एकूण वीज निर्मितीत नूतनीकरणक्षम ऊर्जेचा वाटा १५ टक्के होता. तो २०२९-३० पर्यंत ५२ टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी राज्यात ३८ हजार मेगावॅट क्षमतेचे नूतनीकरणक्षम ऊर्जा प्रकल्प विकसित करण्यात येत आहेत.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, ग्रीड सपोर्ट चार्ज आणि टाइम ऑफ डे (TOD) धोरणाबाबत सौर ऊर्जा उत्पादकांशी पुन्हा चर्चा करण्यास शासन तयार आहे. मात्र कोणताही निर्णय घेताना सामान्य वीज ग्राहकांवर कमीत कमी आर्थिक भार पडेल, यालाच प्राधान्य दिले जाईल.

तसेच पीएम सूर्य घर योजना आणि कृषी पंप सौरिकरण योजनेसाठी अधिकृत विक्रेत्यांची (Empanelled Vendors) व्यवस्था करण्यात आली असून, तक्रार निवारणासाठी स्वतंत्र यंत्रणाही उभारण्यात आली आहे. महाराष्ट्राने देशातील सुमारे ६० टक्के सौर कृषी पंप बसवून आघाडी घेतली असून, केंद्र सरकारने इतर राज्यांना ‘महाराष्ट्र मॉडेल’चा अवलंब करण्याचे आवाहन केले आहे. कृषी पंपांसाठी विमा संरक्षण आणि पाच वर्षांच्या देखभालीची जबाबदारीही निश्चित करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री यांनी सांगितले.