रावेरमध्ये बेमुदत उपोषणाचा एल्गार; मागण्या मान्य करण्यासाठी प्रशासनावर दबाव

आयटी पार्कसह रावेर जिल्हा घोषित करण्याची मागणी; आठ तासांनंतर उपोषणाची सांगता

रावेर (प्रतिनिधी): रावेर शहर व तालुक्याच्या विविध विकासकामांच्या मागण्यांसाठी शेतकरी सेवा संघ आणि रेल्वे प्रवासी संघटनेच्या माध्यमातून बेमुदत उपोषणाला सुरुवात करण्यात आली. शहरातील तहसील कार्यालयासमोर सुरू झालेल्या या आंदोलनामुळे प्रशासनाचे लक्ष विविध प्रलंबित मागण्यांकडे वेधण्यात आले.

रावेरला जिल्ह्याचा दर्जा मिळावा, आयटी पार्क सुरू करावे, शहर व परिसरातील रस्ते आणि रेल्वे सुविधा सुधाराव्यात, यासह विविध मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनकर्त्यांनी रावेरच्या विकासासाठी शासनाने ठोस निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका घेतली.

नेमक्या काय आहेत मागण्या?

आंदोलनाच्या माध्यमातून प्रशासनासमोर विविध मागण्या मांडण्यात आल्या. त्यामध्ये रावेर जिल्हा घोषित करणे, रावेरमध्ये आयटी पार्क सुरू करणे, सावदा–फैजपूर–रावेर–यावल स्वतंत्र तालुके घोषित करणे, तसेच रेल्वेच्या सुविधांमध्ये वाढ करण्याच्या मागण्यांचा समावेश आहे.

रावेर शहरासह तालुक्यातील ग्रामीण भागातील रस्त्यांची सुधारणा करावी, गटारी व मूलभूत सुविधांकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणीही करण्यात आली.

मुंबईसाठी रेल्वे सुविधांची मागणी

रावेर परिसरातील नागरिक आणि प्रवाशांच्या सोयीसाठी मुंबईकडे जाणाऱ्या रेल्वे गाड्यांची संख्या वाढवावी, तसेच रेल्वे स्थानकावरील आवश्यक सुविधांचा विकास करावा, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली.

स्थानिक विकासाला गती देण्यासाठी शासनाने रावेरकडे गांभीर्याने पाहण्याची आवश्यकता असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

आठ तासांनंतर उपोषणाची सांगता

किसान संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष प्रशांत बोरेकर, प्रदेश सचिव संजय चौधरी आणि जिल्हाध्यक्ष सुरेश बागरे यांच्या नेतृत्वाखाली सकाळी सुरू झालेले बेमुदत उपोषण सुमारे आठ तासांनंतर मागे घेण्यात आले.

रेल्वे प्रशासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्यानंतर आणि आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्यांबाबत कार्यवाही करण्याचे आश्वासन मिळाल्यानंतर उपोषणाची सांगता करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

प्रशासनाला मागण्या सोडविण्याचे आश्वासन

आंदोलनकर्त्यांनी मांडलेल्या मागण्यांबाबत प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका घेतल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. त्यामुळे उपोषण मागे घेण्यात आले असले तरी रावेरच्या विकासाच्या मागण्यांवर शासनाने प्रत्यक्ष निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केली.

रावेरला जिल्ह्याचा दर्जा, आयटी पार्क आणि सक्षम रेल्वे सुविधा मिळणार का?
आता शासन या मागण्यांवर काय निर्णय घेते, याकडे रावेरकरांचे लक्ष लागले आहे.