
खासदार स्मिता वाघ : भूसंपादन आणि पुनर्वसनाची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्यावर भर
जळगाव (प्रतिनिधी): जिल्ह्यातील महत्त्वाकांक्षी पाडळसे (निम्न तापी) सिंचन प्रकल्पाला केंद्र सरकारकडून २८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. हा निधी प्रामुख्याने प्रकल्पातील भूसंपादन, पुनर्वसन आणि इतर आवश्यक कामांना गती देण्यासाठी वापरण्यात येणार असल्याची माहिती खासदार स्मिता वाघ यांनी दिली.
पाडळसे धरण प्रकल्प हा उत्तर महाराष्ट्रातील महत्त्वाचा सिंचन प्रकल्प मानला जात असून, तो पूर्ण झाल्यानंतर परिसरातील शेतीला मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. प्रकल्पाचे उर्वरित काम वेळेत पूर्ण व्हावे, यासाठी अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देण्याचा सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रकल्पाला गती कशी मिळणार?
प्रकल्पाच्या मुख्य धरणासह कालवे, पूरक कामे आणि प्रशासकीय प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी निधीचा उपयोग केला जाणार आहे. निधी उपलब्ध झाल्यामुळे रखडलेल्या कामांना गती मिळून प्रकल्पाच्या प्रगतीला चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
भूसंपादन आणि पुनर्वसनाला प्राधान्य
प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या गावांतील भूसंपादन आणि पुनर्वसनाची प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. संबंधित कुटुंबांना शासनाच्या नियमानुसार सुविधा उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.
निधीचे स्वरूप
या प्रकल्पासाठी मंजूर झालेला २८ कोटी रुपयांचा निधी केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत उपलब्ध झाला आहे. राज्य शासनाकडूनही प्रकल्पासाठी आवश्यक निधी टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली.
शेतकऱ्यांना होणार फायदा
पाडळसे धरण पूर्ण झाल्यानंतर जळगाव जिल्ह्यातील मोठ्या क्षेत्राला सिंचनाची सुविधा उपलब्ध होणार असून, शेती उत्पादनात वाढ, भूजल पातळीत सुधारणा आणि पाण्याचा अधिक कार्यक्षम वापर होण्यास मदत होईल. त्यामुळे परिसरातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीतही सकारात्मक बदल अपेक्षित आहेत.



