विद्यार्थ्यांच्या ताणतणावाचे निराकरण करण्यासाठी जिल्हास्तरीय निरीक्षण समिती स्थापन!

वाढत्या मानसिक ताणाच्या तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाचा निर्णय

मुंबई (प्रतिनिधी) : राज्यातील शाळांमध्ये आणि खाजगी शिकवणी वर्गांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त ताणतणाव निर्माण होऊ नये, याकरिता शालेय शिक्षण विभागाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. प्राप्त तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक जिल्हास्तरीय निरीक्षण समिती स्थापन करण्यात येत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातील एका याचिकेच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, तसेच विद्यार्थ्यांमध्ये वाढत्या मानसिक ताणाच्या तक्रारी लक्षात घेऊन शासनाने हा शासन निर्णय (GR) प्रसिद्ध केला आहे. सदर समिती प्राप्त तक्रारींबाबत आवश्यक त्या तपासण्या करेल. तसेच प्राप्त होणाऱ्या तक्रारी स्वीकारून, त्याचे निराकरण करण्याची कार्यपद्धती निश्चित करेल.

शासन निर्णय – “राज्यातील शाळांमध्ये तसेच खाजगी शिकवणी वर्गामध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त ताण तणाव निर्माण होऊ नये यांकरीता प्राप्त तक्रारींचे निराकरण करण्याकरीता जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली पुढील प्रमाणे जिल्हास्तरीय निरीक्षण समिती स्थापन करण्यात येत आहे. सदर समिती प्राप्त तक्रारींबाबत आवश्यक त्या तपासण्या करेल, तसेच प्राप्त होणाऱ्या तक्रारी स्वीकारून त्याचे निराकरण करण्याची कार्यपध्दती निश्चित करेल.”

मार्गदर्शक सूचना
शिक्षण संस्थांमध्ये १०० किंवा त्याहून अधिक विद्यार्थी असल्यास पात्र समुपदेशक किंवा मानसोपचार तज्ज्ञाची नियुक्ती अनिवार्य असेल. शिकवणी वर्गांना वर्गखोल्या, वसतिगृहे आणि संकेतस्थळांवर टेलिमानस आणि आत्महत्या प्रतिबंधक हेल्पलाईन क्रमांक ठळकपणे प्रदर्शित करणे सक्तीचे आहे. शिकवणी वर्गांनी तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापन करणे आवश्यक आहे.

हा निर्णय विद्यार्थ्यांवरील शैक्षणिक आणि मानसिक ताण कमी करण्यास मदत करेल, अशी अपेक्षा आहे.

समितीची रचना पुढीलप्रमाणे

• अध्यक्ष – जिल्हाधिकारी
• सदस्य – सहसंचालक, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग (उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाद्वारे नामनिर्देशित), शिक्षणाधिकारी माध्यमिक, जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी
• नामनिर्देशित सदस्य – जिल्हाधिकारी यांच्या मान्यतेने नियुक्त सामाजिक कार्यकर्ता, बाल-मानस तज्ञ

२) ज्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये १०० किंवा त्यापेक्षा अधिक विद्यार्थी प्रवेशित झाले असतील अशा संस्थामध्ये किमान एक पात्र समुपदेशक, मानसशास्त्रज्ञ यांची नियुक्ती करावी. ज्या शैक्षणिक संस्थामध्ये १०० पेक्षा कमी विद्यार्थी संख्या आहे अशा ठिकाणी बाह्य मानसिक आरोग्य व्यावसायिकांशी औपचारिक संदर्भ (referral) प्रस्थापित करावे.
३) सर्व शैक्षणिक संस्थामध्ये विद्यार्थी समुपदेशक यांचे प्रमाण योग्य ठेवण्याची खात्री करावी. विशेषतः परीक्षा काळात आणि शैक्षणिक संक्रमणाच्या काळात, छोट्या गटांमध्ये विद्यार्थ्यांना सातत्यपूर्ण, अनौपचारिक आणि गोपनीय सहाय्य देण्यासाठी समर्पित मार्गदर्शक किंवा समुपदेशक नेमले जावेत.
४) सर्व शैक्षणिक संस्थामध्ये मानसिक आरोग्य सेवा, स्थानिक रुग्णालये तसेच आत्महत्या प्रतिबंधक हेल्पलाईनकडे तात्काळ संदर्भ (Immediate Referral) करण्यासाठी लेखी कार्यपद्धती तयार करावी त्याची अंमलबजावणी करावी. तसेच, टेलि-मानस (Tele-MANAS) तसेच इतर राष्ट्रीय आत्महत्या प्रतिबंधक हेल्पलाईन क्रमांक हे वसतिगृहे, वर्गखोल्या, सामायिक वापराची ठिकाणे तसेच शिकवणी वर्गाची अधिकृत संकेतस्थळांवर ठळकपणे, मोठ्या व स्पष्ट अक्षरांत नमूद करणे बंधनकारक राहील.
५) सर्व शैक्षणिक संस्थामध्ये कार्यरत्त सर्व अध्यापन व अध्यापनेतर कर्मचारी यांना प्रमाणित मानसिक आरोग्य तज्ज्ञांमार्फत वर्षातून किमान दोन वेळा अनिवार्य प्रशिक्षण देणे बंधनकारक राहील. या प्रशिक्षणामध्ये मानसिक प्रथमोपचार (Psychological First Aid), धोक्याची लक्षणे ओळखणे, आत्महानीच्या प्रसंगांवरील प्रतिसाद, तसेच योग्य संदर्भ (Referral Mechanisms) देण्याच्या कार्यपद्धती यांचा समावेश असेल.
६) श्री. सुखदेब सहा यांनी मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे आंध्रप्रदेश सरकार विरोधात दाखल केलेली याचिका प्रकरणी दि.२५.०७.२०२५ आदेशान्वये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील विद्यार्थ्यांवरील ताणतणाव कमी करण्याच्या अनुषंगाने पारित केलेल्या आदेशानुसार खाजगी शिकवणी वर्गाकरीता पुढील प्रमाणे मार्गदर्शक सुचना निर्गमित करण्यात येत आहेत:-
१) प्रत्येक खाजगी शिकवणी वर्गाने अभ्यासक्रमाचे/वर्गाचे वेळापत्रक विद्यार्थ्यांना पुरेशी विश्रांती घेता येईल व विद्यार्थी ताजेतवाने होतील अशा प्रकारे वेळापत्रकाचे नियोजन करावे, जेणेकरून त्यांच्यावर अतिरिक्त मानसिक ताणतणाव निर्माण होणार नाही.
२. प्रत्येक खाजगी शिकवणी वर्गाने विद्यार्थी तसेच शिक्षक/प्रशिक्षक यांच्यासाठी आठवड्यात किमान एक दिवस सुटी (Weekly Off) द्यावी.
३. आठवड्याच्या सुटीच्या दुसऱ्या दिवशी कोणतीही मूल्यमापन चाचणी, परीक्षा किंवा आकलन चाचणी घेऊ नये.
४. खाजगी शिकवणी वर्गानी त्या-त्या ठिकाणच्या महत्त्वाच्या व लोकप्रिय सण-उत्सवांच्या काळात खाजगी शिकवणी वर्गांनी रजा अशा पद्धतीने नियोजित कराव्यात जेणेकरून विद्यार्थ्यांना सण व उत्सवांच्या काळात त्यांच्या कुटुंबासोबत वेळ घालवता येईल व त्यांना भावनिक उभारी मिळू शकेल.
५. खाजगी शिकवणी वर्गानी शिकवणी वर्गांचे आयोजन विद्यार्थ्यांसाठी अतिरेकी ठरणार नाही अशा पद्धतीने करावे. कोणत्याही परिस्थितीत शिकवणी वर्ग एका दिवसात पाच तासांपेक्षा अधिक नसावेत. तसेच शिकवणी तास सकाळी फार लवकर किंवा सायंकाळी फार उशिरा ठेवण्यात येऊ नयेत.
६. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी तसेच क्षमतावृद्धीसाठी खाजगी शिकवणी वर्गाने सह-अभ्यासक्रम उपक्रमांचे वर्ग आयोजित करावे. मुख्य विषय शिकविताना शिक्षक, कर्मचारी व सर्व विद्यार्थ्यांसाठी नियमित समुपदेशन सत्रांचे आयोजन करण्यात यावे. या सत्रांमध्ये जीवनकौशल्य विकास, वैज्ञानिक दृष्टीकोन व पुराव्यावर आधारित विचारप्रणाली, सर्जनशीलता व नाविन्य, शारीरिक तंदुरुस्ती, आरोग्य व मानसिक कल्याण, वयोगटानुरूप आव्हाने, प्रेरणा, सहकार्य व संघभावना, समस्या निराकरण, तार्किक व विश्लेषणात्मक विचार, नैतिक व मूल्याधिष्ठित निर्णयक्षमता, भारतीय संविधानिक मूल्ये, वैयक्तिक सुरक्षितता (लैंगिक संवेदनशीलता व अत्याचार प्रतिबंध), मूलभूत कर्तव्ये, नागरिकत्व कौशल्ये, पर्यावरण जनजागृती, स्वच्छता व आरोग्यविषयक सवयी तसेच मद्य, तंबाखू व इतर व्यसनांच्या हानिकारक परिणामांबाबत मार्गदर्शन समाविष्ट करण्यात यावे.
७. खाजगी शिकवणी वर्गामध्ये प्रवेश देण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांना संबंधित परीक्षा स्वरूप, अभ्यासक्रम, तयारीची कठीणता पातळी, अपेक्षित परिश्रम व तयारीची तीव्रता याबाबत सविस्तर माहिती देऊन योग्य मार्गदर्शन करण्यात यावे.
८. अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आदी पारंपरिक अभ्यासक्रमांव्यतिरिक्त इतर शैक्षणिक संधी व पर्यायांबाबत विद्यार्थ्यांना आवश्यक ती माहिती उपलब्ध करून देण्यात यावी, जेणेकरून भविष्यासंबंधी अनावश्यक ताण कमी होईल व पर्यायी करिअर निवडीस प्रोत्साहन मिळू शकेल.
९. खाजगी शिकवणी वर्गामध्ये प्रवेश मिळणे हे वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन, कायदा इत्यादी संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी किंवा स्पर्धा परीक्षांमध्ये यशासाठी कोणतीही हमी देत नाही, याबाबत विद्यार्थी व पालक यांना स्पष्टपणे अवगत करण्यात यावे.
१०. खाजगी शिकवणी वर्गाने आपल्या अध्यापन पद्धती, अभ्यासक्रमाची कालमर्यादा तसेच उपलब्ध सुविधा याबाबत विद्यार्थी व पालक यांच्यामध्ये जनजागृती निर्माण करावी. मुलांवर अनावश्यक मानसिक दबाव व अपेक्षांचे ओझे टाकण्याचे दुष्परिणाम समुपदेशनाद्वारे समजावून सांगण्यात यावेत.
११. खाजगी शिकवणी वर्गाने आयोजित केलेल्या मूल्यमापन चाचण्यांचे निकाल सार्वजनिकरित्या प्रसिद्ध करण्यात येऊ नयेत. या चाचण्यांचे निकाल गोपनीय ठेवून ते केवळ विद्यार्थ्यांच्या नियमित मूल्यमापनासाठी वापरण्यात यावेत. ज्या विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक कामगिरी खालावत आहे, अशा विद्यार्थ्यांना तज्ञांमार्फत समुपदेशन उपलब्ध करून देण्यात यावे.
१२. तीव्र स्पर्धा व शैक्षणिक दबाव लक्षात घेता, खाजगी शिकवणी वर्गाने विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यास प्राधान्य देऊन वर्गाचे आयोजन करावे व विद्यार्थ्यांवर अनावश्यक दबाव येणार नाही याची दक्षता घ्यावी. तणावग्रस्त किंवा अडचणीत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी तात्काळ हस्तक्षेपाची प्रभावी यंत्रणा विकसित करण्यात यावी.
१३. प्रत्येक खाजगी शिकवणी वर्गाने सुलभ व प्रभावी समुपदेशन व्यवस्था निर्माण करावी. मानसोपचारतज्ज्ञ व समुपदेशक यांची नावे, त्यांची सेवा उपलब्धतेची वेळ इत्यादी माहिती सर्व विद्यार्थी व पालक यांना देण्यात यावी. आवश्यकतेनुसार प्रशिक्षित समुपदेशकांची नियुक्ती करण्याची व्यवस्था करवी.
१४. विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्य, सहनशक्ती, जबाबदार स्व-देखभाल व लवचिकता या संदर्भात पालकांसाठी आयोजित करण्यात येणाऱ्या संवाद सत्रांमध्ये “सकारात्मक पालकत्व (Positive Parenting)” चे महत्त्व विशेषत्वाने अधोरेखित करण्यात यावे.
१५. शिक्षक/प्रशिक्षक यांना अध्ययन-अक्षमतेबाबत (Learning Disabilities) संवेदनशील बनविण्यात यावे तसेच अध्ययन-अक्षम विद्यार्थी आरामदायी व आत्मविश्वासपूर्ण वातावरणात शिकू शकतील याची दक्षता घ्यावी.
१६. शैक्षणिक कामगिरीच्या आधारे बेंच (तुकडी) विभाजन किंवा वेगळीकरण करण्यात येऊ नये, कारण त्यामुळे विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त मानसिक दबाव निर्माण होतो. बॅचेस प्रवेशाच्या अनुक्रमानुसार तयार करण्यात याव्यात व अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही विद्यार्थ्यांची बेंच बदलण्यात येऊ नये,
१७. खासगी शिकवणी वर्गांनी या शासन निर्णयाच्या निर्गमित केलेल्या दिनांकापासून एका महिन्याच्या आत सविस्तर तक्रार निवारण यंत्रणा तयार करावी व ती त्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर तसेच व्यवसायाच्या ठिकाणी ठळकपणे प्रदर्शित करण्यात आलेल्या सूचना फलकावर प्रमुखरीत्या प्रसिद्ध करावी.
१८. तक्रार निवारण यंत्रणेमध्ये तक्रार किंवा गाऱ्हाणे नोंदविण्याची पद्धत, तक्रार निवारणासाठी जबाबदार अधिकारी किंवा प्राधिकरण, तक्रार निवारणाची कार्यपद्धती (SOP) तसेच तक्रार निवारणाकरीता निश्चित करण्यात आलेला कालावधी अशा सर्व बाबींचा समावेश असावा.
१९. खाजगी शिकवणी वर्गानी निश्चित केलेली तक्रार निवारण पद्धतीने तक्रारकर्त्याच्या समस्यांचे निराकरण झाले नाही अशा प्रसंगी तक्रार नोंदविणाऱ्या व्यक्तीस उपलब्ध असणाऱ्या पुढील अधिकारांची / पर्यायी मार्गाची व पुढील कार्यवाहीच्या पद्धतीची स्पष्ट माहिती खाजगी शिकवणी वर्गानी निश्चित करावी. सदर तक्रार निवारण यंत्रणा विद्यार्थ्यांना / पालकांना व संबंधित तक्रारकर्त्यांना सुलभरीत्या उपलब्ध होईल याची दक्षता सर्व खाजगी शिकवणी वर्गानी घ्यावी.
७. सुखदेब सहा यांनी मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे आंध्रप्रदेश सरकार विरोधात दाखल याचिका प्रकरणी न्यायालयाने पारित केलेल्या आदेशान्वये खाजगी शिकवणी वर्गाची नोंदणी बंधनकारक करण्याबाबत आदेशित केले आहेत. या अनुषंगाने खाजगी शिकवणी वर्गाची नोंदणी करण्याबाबत सविस्तर सूचना व कार्यपध्दतीबाबत लवकरच सूचना निर्गमित करण्यात येतील.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक 202601071902172221 असा आहे. हा आदेश समीर सावंत (उपसचिव, महाराष्ट्र शासन) यांच्या डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.