विकासकामांना गती देण्यासाठी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांचे अधिकाऱ्यांना कालबद्ध ‘ॲक्शन प्लॅन’चे निर्देश
मंजूर कामे तातडीने सुरू करा; १५ दिवसांत महत्त्वाच्या प्रकल्पांचे प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्याचे आदेश
पाळधी रेल्वे पूल, धरणगाव बायपास आणि रिंग रोडला प्राधान्य; रखडलेल्या कामांचा पालकमंत्र्यांकडून आढावा
जळगाव (प्रतिनिधी): जिल्ह्यातील तसेच जळगाव ग्रामीण विधानसभा मतदारसंघातील मंजूर विकासकामांना गती देतानाच आगामी काळातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना कालबद्ध ‘ॲक्शन प्लॅन’ तयार करून त्यानुसार काम करण्याचे निर्देश दिले.
अजिंठा शासकीय विश्रामगृह येथे आयोजित आढावा बैठकीत सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, नगरपालिका तसेच शेतपाणंद रस्त्यांसह विविध विकासकामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
“मंजूर निधी उपलब्ध असताना कामांना विलंब होता कामा नये. पुढील १५ दिवस ते महिनाभराच्या कालावधीत प्रत्येक कामात ठोस प्रगती दिसली पाहिजे,” असे स्पष्ट निर्देश पालकमंत्री पाटील यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
बैठकीत विशेष प्रकल्प, रस्ते व पूल, २५१५ योजना, नाविन्यपूर्ण योजना, आपत्ती व्यवस्थापन, आमदार निधी, गौण खनिज, सामाजिक न्याय, नाबार्ड, विशेष दुरुस्ती, वैशिष्ट्यपूर्ण योजना, ठक्कर बाप्पा योजना आणि पर्यटनाशी संबंधित कामांचा आढावा घेण्यात आला.
अनेक प्रकल्पांबाबत पालकमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांकडून थेट माहिती घेतली. कामे रखडण्यामागील कारणे जाणून घेत प्रशासकीय, तांत्रिक किंवा निधीशी संबंधित अडचणी तातडीने दूर करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
धरणगाव बायपासला गती; १५ किमी रस्त्याचा डीपीआर तातडीने तयार करण्याचे निर्देश
धरणगाव शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी प्रस्तावित जांभोरे–रेल्वे गेट–गणेश नगर–बी. आर. कॉलेज या सुमारे १५ किलोमीटरच्या बायपासचा डीपीआर तातडीने तयार करून निधीसाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.
त्याचप्रमाणे बांभोरी–निमखेडी पुलाचे सुमारे ७० टक्के काम पूर्ण झाले असून, दोन्ही बाजूंच्या ॲप्रोच रस्त्यांसाठी आवश्यक प्रस्तावही तातडीने शासनाकडे पाठविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
म्हसावद रेल्वे उड्डाणपुलाच्या सुधारित प्रकल्पालाही गती देण्याचे निर्देश देण्यात आले. शेतकऱ्यांना सुलभ आणि सुरक्षित वाहतूक उपलब्ध व्हावी यासाठी स्वतंत्र बोगद्याचा प्रस्ताव हिवाळी अधिवेशनापूर्वी शासनाकडे सादर करण्याचे आदेशही पालकमंत्री पाटील यांनी दिले.
पाळधी रेल्वे पुलासह रिंग रोडचा प्रस्तावही प्राधान्यक्रमावर
पाळधी रेल्वे पुलासाठी आवश्यक निधी आणि मंजुरीचा परिपूर्ण प्रस्ताव तातडीने तयार करून शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
तसेच पाळधी–दोनगाव–फुपनगरी–ममुराबाद–आसोदा–तरसोद–नशिराबाद–NH-6 रिंग रोड या महत्त्वाच्या प्रकल्पाच्या प्रस्तावातील आवश्यक बाबींची पूर्तता करून शासन मंजुरीसाठी पुढील कार्यवाही वेगाने करण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या.
या प्रकल्पांमुळे परिसरातील वाहतूक व्यवस्था, शेतकऱ्यांची दळणवळणाची सुविधा आणि शहरांच्या विकासाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
जळगाव पंचायत समितीच्या नवीन इमारतीसाठी सात कोटींचा प्रस्ताव
जळगाव पंचायत समितीच्या प्रस्तावित नवीन इमारतीबाबतही बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. वास्तुविशारद पारगावकर आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता आर. डी. पाटील यांनी प्रकल्पाचे सादरीकरण केले.
प्रस्तावात आवश्यक सुधारणा करून सुमारे सात कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तातडीने जिल्हा नियोजन समितीकडे सादर करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.
जिल्हा परिषदेची जुनी इमारत नव्याने उभारण्यासोबतच दोन्ही इमारतींना जोडणाऱ्या पुलाचे बांधकाम करण्यासाठी वास्तुविशारद नियुक्तीची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून डीपीआर तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यानंतर निधी मंजुरीसाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचनाही करण्यात आल्या.
याशिवाय जळगाव तालुक्यातील २५ तलाठी कार्यालये आणि ७ मंडळ कार्यालयांच्या इमारतींचे प्रस्ताव अर्थसंकल्पीय तरतुदीसाठी सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
“निधी आणणे महत्त्वाचे; पण काम वेळेत आणि दर्जेदार होणे त्याहून महत्त्वाचे”
आढावा बैठकीत पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विकासकामांच्या गुणवत्तेवर विशेष भर दिला.
“विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध करून देणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच मंजूर निधीतून काम वेळेत, दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्ण पद्धतीने पूर्ण होणे महत्त्वाचे आहे. मंजूर कामांना तातडीने गती द्यावी,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
शाखा अभियंत्यांनी प्रत्यक्ष कार्यस्थळी नियमित भेटी देऊन कामांची पाहणी करावी, सुरू न झालेली कामे तातडीने मार्गी लावावीत आणि प्रगतीपथावर असलेली कामे पूर्णत्वास न्यावीत, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
नागरिकांना विकासकामांचा प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यास कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई होऊ नये, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
प्रस्ताव, डीपीआर आणि तांत्रिक मान्यतांना कालमर्यादा
शासन स्तरावर मंजुरीसाठी आवश्यक असलेले प्रस्ताव, अंदाजपत्रके, तांत्रिक मान्यता आणि डीपीआर निर्धारित कालावधीत सादर करावेत, तसेच त्यांच्या मंजुरीसाठी सातत्याने पाठपुरावा करावा, असे आदेश पालकमंत्र्यांनी संबंधित विभागांना दिले.
बैठकीत दिलेल्या प्रत्येक निर्देशाची कार्यवाही कितपत झाली याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेशही त्यांनी दिल्याने रखडलेल्या विकासकामांवर आता प्रशासकीय पातळीवर अधिक वेगाने कार्यवाही होण्याची शक्यता आहे.
अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती
बैठकीस उपविभागीय अधिकारी योगेश कुमार मीना, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणधीर सोमवंशी, कार्यकारी अभियंता सुहास सुपे, रोहयो अधिकारी मंजुषा घाटगे, गटविकास अधिकारी चंद्रकांत बोडरे व सागर कोल्हे, नगरविकास शाखेचे सहआयुक्त जनार्दन पवार, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेचे विजय शिंदे, तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ. प्रमोद पांढरे, डॉ. संजय चव्हाण, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता आर. डी. पाटील, उपअभियंता शिंदे, तहसीलदार महेंद्र सूर्यवंशी, नशिराबादचे मुख्याधिकारी रविंद्र सोनवणे, धरणगावचे मुख्याधिकारी रोषण राजपूत, जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाचे अभियंता सतीश शिसोदे, नायब तहसीलदार राहुल वाघ, जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य प्रतापराव पाटील, पवन सोनवणे यांच्यासह विविध विभागांचे उपअभियंते, शाखा अभियंते आणि अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीतील विविध विषयांचे सादरीकरण उपअभियंता सतीश शिसोदे यांनी केले. सुरुवातीला उपविभागीय अधिकारी योगेश कुमार मीना यांनी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता आर. डी. पाटील यांनी आभार मानले.
