पूरंदर विमानतळासाठी ₹६,००० कोटींच्या कर्जाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पुणे (प्रतिनिधी): महाराष्ट्र शासनाने पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भूसंपादनाच्या कामासाठी ₹६,००० कोटींचे कर्ज (loan) उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे, अशी माहिती अधिकृतरित्या देण्यात आली आहे.

या निर्णयात मुख्य भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बजावली असून, विमानतळासाठी लागणारी जमीन त्वरित मिळावी आणि प्रकल्पाची गती सुधारावी या उद्देशाने हा कर्ज प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे.

प्रकल्पासाठी विशेष संघटना (SPV):

भूसंपादनाचे काम अधिक प्रभावीपणे व नियमनबद्ध पद्धतीने पूर्ण करण्यासाठी SPV (Special Purpose Vehicle) तयार करण्याचेही मंजूर केले आहे. या SPV मध्ये पुढील सरकारी एजन्सींचा समावेश असेल:

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC)

महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी (MADC)

शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ (CIDCO)
आणि इतर संबंधित संस्था.

या SPV तर्फे निधी उभारणी व जमिनीचे भूसंपादन त्वरित व नियमनबद्ध पद्धतीने करता येईल, असे अधिकारी सांगतात.

शेतकऱ्यांची संमती व कामाची गती:

सरकारच्या माहितीनुसार, या प्रकल्पाच्या परिसरातील सुमारे ९६ % शेतकऱ्यांनी आधीच जमिनीच्या भूसंपादनासाठी संमती दिलेली आहे, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात जमिनी मिळविणे शक्य झाले आहे.

भूसंपादनाचे काम जून २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे ध्येय सरकारने ठेवले आहे, ज्यामुळे विमानतळाचा प्रकल्प लवकर अंमलात आणता येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

विमानतळाचे महत्त्व व परिणाम:

या नव्या पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा प्रकल्पामुळे:

पुणे व पश्चिम महाराष्ट्रातील हवाई सेवा क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढेल.

प्रवाशांची आसन क्षमता कमी वेळात भरून निघेल.

मालवाहतूक (cargo) क्षमतेत सुधारणाही येईल.

पर्यटन, व्यापार, कृषी निर्यात, लॉजिस्टिक्स आणि MSME सेक्टर्सना प्रोत्साहन मिळेल.

रोजगार निर्मिती व गुंतवणूक वाढेल.

हा विमानतळ नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळानंतर महाराष्ट्रातील महत्त्वाचा हवाई प्रकल्प ठरणार आहे, असा विश्वास सरकारकडून व्यक्त केला जात आहे.

केंद्र व राज्य सरकारची भूमिका:

राज्य सरकाराच्या निर्णयाला केंद्राकडूनही पाठिंबा मिळत आहे, आणि हवाई वाहतुकीची उत्तम व्यवस्था व प्रकल्पाच्या वेळेवर अंमलबजावणीसाठी दोन्ही सरकार एकत्र काम करतील, अशी आश्वासने मंत्री यांनी दिली आहेत.

एकंदर आशय:

पूरंदर विमानतळ प्रकल्प हा पश्चिम महाराष्ट्रातील आर्थिक, सामाजिक व वाहतूक क्षेत्रात एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. भूसंपादनासाठी मंजूर केलेले ₹६,००० कोटींचे कर्ज आणि SPV चा गठन यामुळे प्रकल्पास गती मिळेल आणि विमानतळ लवकरच उभारले जाईल, अशी शक्यता आहे.