हरित महाराष्ट्रसाठी ३०० कोटी वृक्ष लागवडीचा मिशन राबविण्याचे निर्देश – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस”
मुंबई (प्रतिनिधी) : पर्यावरण संवर्धन, हवामान बदलाशी लढा आणि ग्रामीण रोजगार निर्मिती या त्रिसूत्रीवर राज्यातील हरित क्षेत्र वाढविण्यासाठी २०२६ ते २०३१ या काळात ३०० कोटी वृक्ष लागवड करण्याचा विशाल कार्यक्रम हाती घ्यावा, अशी दिशा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.
मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली हरित महाराष्ट्र प्राधिकरण स्थापनेबाबत आढावा बैठक झाली. यावेळी त्यांनी मिशन मोडवर ३०० कोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रम राबवावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील वनक्षेत्राचे प्रमाण ३३ टक्के करण्यासाठी वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम आग्रहीपणे राबविणे आवश्यक आहे. यासाठी हरित महाराष्ट्र प्राधिकरण स्थापन करण्याचा प्रस्ताव तत्काळ मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करावा. या कार्यक्रमात शासन, स्वयंसेवी संस्था व वातावरण संबंधित स्टार्टअपचा सक्रिय सहभाग असावा, जेणेकरुन रोजगार निर्मितीसही गती मिळेल.
मराठवाड्यासारख्या कमी वृक्षछायायुक्त भागात प्राधान्याने लागवड केली जाईल. पहिल्या वर्षी सुमारे २० कोटी वृक्षांची लागवड केली जाईल ज्यामध्ये विशेषतः बांबू व साग यासारख्या प्रजातींचा समावेश असेल. या लागवडीसाठी नर्सरीची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी खासगी नर्सरी, बचतगट व सरकारी नर्सरींचा सहभाग घ्यावा. तसेच ग्रामीण भागातील शेतकरी, युवक व महिलांचा सहभाग या उपक्रमात असावा, असेही त्यांनी सांगितले.
– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
या मिशन अंतर्गत विविध कृषी‑हवामान पट्ट्यानुसार स्थानिक परिसंस्थेला अनुरूप वृक्षप्रजातींची लागवड करण्यात येणार आहे. गवताळ प्रदेश आणि दलदलींमध्ये वृक्ष लागवडीऐवजी पुनर्संचयितीकरण केले जाईल. कार्यक्रमाची अंमलबजावणी डिजिटल व उपग्रह‑आधारित रिअल‑टाईम निरीक्षण प्रणालीद्वारे पारदर्शकपणे करण्यात येणार आहे.
याशिवाय, मनरेगा, कॅम्पा, कृषी विभाग व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या योजनांद्वारे तीन ते पाच वर्षांची निगा सुनिश्चित करण्यात आल्याबरोबर, वृक्ष जगविण्याची कालावधी १० वर्षे करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. या उपक्रमातून भूजल पुनर्भरण, मातीची सुपीकता, जैवविविधता वाढ आणि ग्रामीण रोजगार निर्मितीला मोठे पाउल उघडले जाणार आहे.
बैठकीला मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, वरिष्ठ आर्थिक सल्लागार व मित्रा संस्थेचे सीईओ प्रवीण परदेशी, जलसंपदा व वन विभागाचे अधिकारी, महसूल, कृषी, नगरविकास, मृदा व जलसंधारण यांसह विविध विभागांचे उच्च अधिकाऱ्यांनी उपस्थिती दर्शविली.
