शेतकऱ्यांसाठी जिल्हा परिषद, जळगावकडून ‘स्लरी फिल्टर युनिट योजना’

शेतकऱ्यांना युनिटच्या खरेदीवर ५० टक्क्यांपर्यंत मिळणार अनुदान

जळगाव (प्रतिनिधी) : जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेतीकडे वळविण्यासाठी जिल्हा परिषद, जळगावच्या कृषी विभागामार्फत एक नाविन्यपूर्ण योजना राबविण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना कमी खर्चात आणि सुलभ पद्धतीने सेंद्रिय शेती करता यावी, यासाठी ‘स्लरी फिल्टर युनिट योजना’ हाती घेण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत जिल्हा परिषद शेतकऱ्यांना या युनिटच्या खरेदीवर ५० टक्क्यांपर्यंत अनुदान देणार आहे, ज्याचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना होणार आहे.

स्लरी फिल्टर युनिट हे उपकरण सेंद्रिय शेतीसाठी अत्यंत उपयुक्त मानले जाते. हे उपकरण मुख्यत्वे ड्रिप किंवा स्प्रिंकलर सिंचन प्रणालीशी जोडले जाते. या यंत्राद्वारे शेण, गोमूत्र आणि इतर सेंद्रिय घटकांचा वापर करून तयार करण्यात आलेले जीवामृत फिल्टर केले जाते आणि पिकांपर्यंत समान प्रमाणात पोहोचवले जाते. या प्रक्रियेमुळे केवळ पिकांची उत्पादनक्षमता वाढत नाही तर जमिनीची सुपीकताही सुधारते. तसेच, रासायनिक खतांवरील खर्चातही लक्षणीय घट होते. पशुधनातून निर्माण होणारी स्लरी योग्य पद्धतीने गाळून या यंत्राद्वारे उच्च प्रतीचे सेंद्रिय द्रवरूप खत तयार करता येते, ज्यामुळे पिकांच्या गुणवत्तेतही सुधारणा होते.

इतके मिळणार अनुदान
कृषी विकास अधिकारी पद्मनाभ म्हस्के यांनी सांगितले की, या योजनेअंतर्गत स्लरी फिल्टर युनिटच्या क्षमतेनुसार शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाणार आहे. ५०० लिटर क्षमतेच्या युनिटसाठी ₹१०,७५०, ५०१ ते ११०० लिटर क्षमतेसाठी ₹१४,००० तर १३०० ते १५०० लिटर क्षमतेच्या युनिटसाठी ₹१८,००० इतके अनुदान मिळणार आहे.

अर्ज कुठे सादर करावा ?
या योजनेअंतर्गत अर्ज स्वीकारण्याची मुदत २५ ऑगस्ट २०२५ ते ५ सप्टेंबर २०२५ अशी निश्चित करण्यात आली आहे. इच्छुक शेतकऱ्यांनी विहित मुदतीत पंचायत समिती स्तरावरील कृषी विभागाकडे अर्ज दाखल करावा, असे आवाहन कृषी विकास अधिकाऱ्यांनी केले आहे. अर्ज करताना शेतकऱ्यांनी ७/१२ उतारा, ८अ उतारा, जनावरे असल्याचे पशुवैद्यकीय अधिकारी किंवा पशुधन पर्यवेक्षकांचे प्रमाणपत्र, अग्रीस्टॅंक नोंदणी पत्र, बँक पासबुकची झेरॉक्स, आधार कार्डची झेरॉक्स, जात प्रमाणपत्र इत्यादी आवश्यक कागदपत्रे अर्जासोबत जोडणे बंधनकारक आहे.

शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन
सेंद्रिय शेतीमुळे उत्पादन खर्चात बचत होत असून जमिनीची गुणवत्ता टिकवून ठेवण्यास मोठी मदत मिळते. त्यामुळे जिल्हा परिषदेने सुरू केलेली ही योजना शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरणार असून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा परिषद, जळगावच्या कृषी विभागाकडून करण्यात आले आहे.