आरोग्यक्राईमजळगावताज्या बातम्याशासकीयसमस्यासामाजिक

नायलॉन मांजा विकल्यास किंवा वापरल्यास आता थेट ‘सदोष मनुष्यवधाचा प्रयत्न’चा गुन्हा!

जळगाव पोलिसांचा इशारा

जळगाव (प्रतिनिधी) : आगामी मकर संक्रांतीच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस अधीक्षक डॉ. महेश्वर रेड्डी, जळगाव जिल्हा पोलीस दलास नायलॉन मांजा विक्री व वापर करणाऱ्यांवर, यावर्षी केवळ जप्तीची कारवाई न करता, भारतीय न्याय संहिता (BNS), २०२३ च्या कलम ११० अन्वये ‘सदोष मनुष्यवधाचा प्रयत्न’ असे गंभीर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.

नवीन कायद्यानुसार कारवाई का? नायलॉन किंवा सिंथेटिक मांजा हा मानवी जीवास आणि पशुपक्ष्यांस अत्यंत घातक आहे. या मांजामुळे गळा कापल्याने अनेक नागरिकांचे बळी गेल्याच्या दुर्दैवी घटना घडल्या आहेत. एखादा विक्रेता जेव्हा नायलॉन मांजा विकतो, तेव्हा त्याला हे पूर्णतः माहित असते की या मांजामुळे कोणाचा तरी जीव जाऊ शकतो. तरीही नफ्यासाठी तो विक्री करत असेल, तर हे कृत्य नवीन कायद्यानुसार (BNS 2023) ‘Attempt to Culpable Homicide’ (सदोष मनुष्यवधाचा प्रयत्न) या व्याख्येत येते. हा गुन्हा अजामीनपात्र (Non-bailable) असून त्यात १० वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे.

पोलीस प्रशासनाची मोहीमः
• साध्या वेशातील पथकेः प्रत्येक पोलीस ठाणे हद्दीत विशेष पथके (Special Squads) तयार करण्यात आली असून, ते ग्राहक बनून दुकानांची तपासणी करतील.
• गोदामांची तपासणीः केवळ दुकानेच नव्हे, तर ज्या गोदामांमध्ये किंवा घरांमध्ये छुप्या पद्धतीने मांजाचा साठा केला आहे, तिथेही धाडसत्र राबविले जाईल.
• विक्रेत्यांना नोटिसाः जिल्ह्यातील पतंग विक्रेत्यांना BNS आणि पर्यावरण संरक्षण कायद्यानुसार कलम १४९ (BNSS 168) च्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.

नागरिकांना आवाहनः नागरिकांनी आणि पालकांनी आपल्या मुलांना नायलॉन मांजा घेऊन देऊ नये. नायलॉन मांजा तुटत नाही, त्यामुळे दुचाकीस्वारांच्या गळ्याला फास लागून गंभीर अपघात होतात. तसेच विजेच्या तारांवर अडकल्यास शॉर्ट सर्किट होऊन वीजपुरवठा खंडित होतो.

तक्रार कोठे करावी? आपल्या परिसरात कोणीही नायलॉन मांजाची विक्री करत असल्यास, नागरिकांनी तात्काळ ११२ या हेल्पलाईनवर किंवा जवळच्या पोलीस ठाण्यात माहिती द्यावी. माहिती देणाऱ्याचे नाव गोपनीय ठेवण्यात येईल.

कायदेशीर कलमेः आरोपींवर खालील कलमांखाली गुन्हे दाखल होतीलः
BNS कलम ११०: सदोष मनुष्यवधाचा प्रयत्न.
BNS कलम २२३: जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मनाई आदेशाचे उल्लंघन.
पर्यावरण संरक्षण कायदा कलम ५ व १५: ५ वर्षांपर्यंत शिक्षा व १ लाख रुपये दंड.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button