महाराष्ट्रातील नर्सिंग शिक्षण क्षेत्रात विद्यार्थ्यांचा कल कमी होत असल्याचे ताज्या आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे. राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्ष (CET Cell) यांच्या नोंदणी आकडेवारीनुसार एकीकडे विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी सीईटी परीक्षेची नोंदणी वाढत असताना नर्सिंग अभ्यासक्रमासाठी अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या मात्र घटताना दिसत आहे. ही बाब राज्याच्या आरोग्य व्यवस्थेसाठी भविष्यात गंभीर परिणाम करणारी ठरू शकते.
सन २०२६ साठी राज्यातील विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी एकूण १७,४०,९२७ विद्यार्थ्यांनी सीईटीसाठी नोंदणी केली आहे, तर मागील वर्षी ही संख्या १४,०७,१०० इतकी होती. मात्र नर्सिंग सीईटी नोंदणीमध्ये घट झाल्याचे दिसून येते. सन २०२५-२६ मध्ये नर्सिंग सीईटीसाठी ४७,५०१ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती, तर २०२६-२७ साठी ही संख्या ४१,३३५ इतकी राहिली आहे. यावरून नर्सिंग शिक्षणाकडे विद्यार्थ्यांचा कल कमी होत असल्याचे स्पष्ट होते.
यासोबतच बी.एस.सी नर्सिंग प्रवेश प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर जागा रिक्त राहिल्याचेही दिसून येते. सन २०२५-२६ मध्ये राज्यात एकूण १६,५३० जागा उपलब्ध होत्या. त्यापैकी केवळ १०,९५७ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला असून तब्बल ५,५७३ जागा रिक्त राहिल्या आहेत. म्हणजेच सुमारे ३४ टक्के जागा रिक्त राहिल्या आहेत. ही परिस्थिती विशेषतः तालुका व ग्रामीण भागातील नर्सिंग महाविद्यालयांसाठी अधिक गंभीर ठरत आहे.
गेल्या तीन वर्षांत नर्सिंग शिक्षणातील जागांमध्ये सुमारे ७,२०० ने वाढ करण्यात आली आहे. अनेक नवीन खाजगी नर्सिंग महाविद्यालये सुरू झाली असून आगामी शैक्षणिक वर्षासाठी सुमारे ६५ नवीन महाविद्यालयांचे प्रस्ताव सादर झाले आहेत. त्यामुळे उपलब्ध जागांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली असली तरी विद्यार्थ्यांची मागणी त्या प्रमाणात वाढलेली नाही.
तज्ज्ञांच्या मते विद्यार्थ्यांचा नर्सिंग अभ्यासक्रमाकडे कल कमी होण्यामागे अनेक कारणे आहेत. नोकरीतील मर्यादित संधी, लिंगनिहाय आरक्षण धोरणामुळे पुरुष विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झालेली अनिश्चितता, कमी वेतन, जास्त कामाचा ताण तसेच इतर क्षेत्रांकडे विद्यार्थ्यांचा वाढता कल ही काही प्रमुख कारणे मानली जात आहेत.
सध्या सार्वजनिक आरोग्य विभाग (DHS) अंतर्गत नर्सिंग भरतीमध्ये ९० टक्के जागा महिलांसाठी आणि १० टक्के जागा पुरुषांसाठी आरक्षित आहेत. तर वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय (DMER) तसेच AIIMS च्या NORCET भरती प्रक्रियेत ८० टक्के जागा महिलांसाठी आणि २० टक्के जागा पुरुषांसाठी राखीव आहेत. या लिंगनिहाय आरक्षण धोरणामुळे काही ठिकाणी पात्र पुरुष उमेदवारांना मर्यादित संधी उपलब्ध होतात, तर काही संस्थांमध्ये महिलांसाठी राखीव जागा पूर्णपणे भरल्या जात नसल्याने त्या रिक्त राहण्याची शक्यता वाढते.
तज्ज्ञांच्या मते या परिस्थितीवर उपाय म्हणून नर्सिंग शिक्षणाच्या धोरणांचा पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे. नर्सिंग महाविद्यालयांना मान्यता देताना कडक निकष लागू करणे, नोकरीच्या संधी वाढवणे, विद्यार्थ्यांसाठी प्रोत्साहनपर योजना राबवणे आणि नर्सिंग शिक्षण व्यवस्थेचे संतुलित नियोजन करणे गरजेचे आहे.
नर्सिंग हे आरोग्य व्यवस्थेचे अत्यंत महत्त्वाचे घटक असून भविष्यात प्रशिक्षित नर्सची गरज मोठ्या प्रमाणावर भासणार आहे. त्यामुळे उपलब्ध शैक्षणिक क्षमतेचा योग्य वापर होण्यासाठी आणि नर्सिंग शिक्षणाची गुणवत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी राज्य शासनाने या परिस्थितीकडे गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे.
– Gopal Prakash Pawar
MBA (Hospital Administration & Healthcare Management)
MSc Nursing (Community Health Nursing)
