थेट विक्री क्षेत्रातील विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी शासन–उद्योग समन्वय आवश्यक – अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर

‘थेट विक्री क्षेत्रात महाराष्ट्र देशात अग्रेसर’; मुंबईत ‘महाविकास–२०२६’ संवाद परिषद

मुंबई (प्रतिनिधी): सुरक्षित व पारदर्शक बाजारपेठ निर्माण करण्यासाठी ग्राहकांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव असणे आणि कंपन्यांनी जबाबदारीने व पारदर्शक सेवा देणे आवश्यक आहे. थेट विक्री क्षेत्रातील विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी शासन आणि उद्योग क्षेत्राने एकत्रितपणे काम करणे गरजेचे असल्याचे प्रतिपादन अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर यांनी केले.

मुंबईतील वाय. बी. चव्हाण सेंटर येथे ‘महाविकास–२०२६’ या विशेष संवाद परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. भारतीय थेट विक्री संघ (Indian Direct Selling Association**) आणि अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने ही परिषद आयोजित करण्यात आली होती. राज्यातील ग्राहक संरक्षण चळवळ बळकट करणे व थेट विक्री क्षेत्रात पारदर्शकता आणणे हा या परिषदेचा उद्देश होता.

आयडीएसएच्या 2023–24 च्या वार्षिक अहवालानुसार, भारताच्या थेट विक्री क्षेत्रात महाराष्ट्र राज्य प्रथम क्रमांकावर असून राज्याची उलाढाल ₹2,879 कोटी इतकी आहे. देशाच्या एकूण बाजारपेठेच्या सुमारे 13 टक्के वाटा महाराष्ट्राचा आहे. राज्यात 10 लाखांहून अधिक थेट विक्रेते कार्यरत असून देशभरात 39 लाख महिला या व्यवसायाशी जोडलेल्या आहेत. महाराष्ट्रात ‘माविम’ अंतर्गत बचत गटांच्या माध्यमातून महिला उद्योजकतेला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळत असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर म्हणाले की, कायदे व नियम प्रभावी ठरवायचे असतील तर त्यांची अंमलबजावणी तळागाळापर्यंत होणे आवश्यक आहे. ग्राहकांनी त्यांच्या हक्कांबाबत जागरूक राहणे आणि कंपन्यांनी त्यांच्या वर्तनासाठी उत्तरदायी असणे, या संतुलनातूनच सुरक्षित व पारदर्शक बाजारपेठ निर्माण होऊ शकते.

या संवाद परिषदेत विविध चर्चासत्रांचे आयोजन करण्यात आले. ‘स्मार्ट ग्राहक, सक्षम बाजार’ या सत्रात मध्य मुंबई जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या अध्यक्षा वंदना मिश्रा, ग्राहक वकील संघटनेचे अ‍ॅड. उदय वारुंजीकर, तसेच उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधींनी ग्राहक जागरूकता, थेट विक्री प्लॅटफॉर्मची निवड आणि तक्रार निवारण यंत्रणेच्या वापराबाबत मार्गदर्शन केले.

तसेच ‘उद्योजकतेतून महिला सक्षमीकरण’ या सत्रात महिला बचत गट व थेट विक्रेत्यांच्या यशोगाथा सादर करण्यात आल्या. उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या ज्ञानदा बचत गट (कारंदवाडी, सांगली), जय महिला बचत गट (साक्री, धुळे) यांच्यासह अन्य बचत गटांचा यावेळी पुरस्कार देऊन गौरव करण्यात आला.

या कार्यक्रमाला अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे अधिकारी-कर्मचारी, महिला आर्थिक विकास महामंडळांतर्गत कार्यरत महिला बचत गट, आयडीएसएचे अध्यक्ष डॉ. रत्नेश लाल, उपाध्यक्ष अपराजिता सरकार तसेच उद्योग क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.