महाराष्ट्रमध्ये 5% मुस्लिम आरक्षण कसे रद्द झाले?
मुंबई (प्रतिनिधी): 2014 मध्ये प्रथम मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेस-NCP सरकारने मुस्लिम समाजातील काही मागासवर्गीय उपसमुदायांसाठी 5% आरक्षण लागू केले होते. हे आरक्षण केवळ 50 ओळखलेल्या मुस्लिम उपजातींना शैक्षणिक संस्थांमध्ये आणि सरकारी/अर्ध-सरकारी नोकर्या येथे देण्यात आले होते.
यासाठी “Special Backward Category-A (SBC-A)” हा नवा प्रवर्ग तयार करण्यात आला होता आणि त्यानुसार मुस्लिम समाजातील काही सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेले गटांना हा आरक्षण लाभणार होते.
📌 न्यायालयीन संघर्ष आणि लागू न होणे
तत्कालीन निर्णयावर बॉम्बे उच्च न्यायालयात कारवाई झाली. काही भागावरील आरक्षणावर आरोप केला गेला की हे धर्मावर आधारित आहे आणि साखळीतील 50% मर्यादा ओलांडते.
उच्च न्यायालयाने शैक्षणिक आरक्षणासाठी काही मर्यादित प्रमाणात हरकत न करण्याचा निकाल दिला, मात्र सरकारी नोकर्या मधील भागावर रोक ठेवली.
राज्य सरकारने या निर्णयाला विधिमंडळातून कायदा बनवण्याचा प्रयत्न केला नाही आणि त्याचे अध्यादेश 23 डिसेंबर 2014 रोजी समाप्त (lapse) झाले.
यानंतर, 5% मुस्लिम आरक्षण प्रत्यक्षात कधीच प्रभावीपणे लागू झाले नाही, कारण administrative आणि constitutional अडचणींमुळे तो ground level वर चालू झाला नाही.
📌 आता काय बदलले?
फेब्रुवारी 2026 मध्ये 👇
महाराष्ट्र सरकारने त्या 2014 च्या मुस्लिम आरक्षणाचा शेवटचा administrative ढांचा (Government Resolution) पूर्णपणे रद्द केला आहे.
यामुळे राज्यात त्या आरक्षणाला कायदेशीर व प्रशासकीय आधार उध्वस्त झाला आहे.
वर्ग आणि वैधता प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया देखील थांबवण्यात आली आहे.
सरकारने सांगितले आहे की हे फक्त procedural clean-up आहे कारण आरक्षण खरंतर आतापर्यंत लागूच झाले नव्हते, परंतु आता त्याचे कोणतेही कायदेशीर/प्रशासकीय अस्तित्व राहिले नाही.
📌 राजकीय प्रतिक्रिया व विवाद
विरोधकांनी निर्णयावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली असून याला “अल्पसंख्यक विरोधी” म्हणणाऱ्या आरोपांना जोर दिला आहे.
काँग्रेसच्या मते, हा निर्णय समाजाच्या विकास व समावेशाच्या दृष्टीने नकारात्मक पाऊल आहे.
AIMIM ने सडक ते संसद परिसरापर्यंत संघर्ष करण्याचा इशाराही दिला आहे.
सरकारचा दावा आहे की निर्णय केवळ प्रशासनिक सुधारणा आहे आणि याचा थेट ज्या लोकांना फायदा व्हायला हवा होता त्यांवर परिणाम झाला नाही कारण तो आरक्षण प्रत्यक्षात कधीच लागू झाले नव्हते.
📌 सरांश (Summary)
✔ 2014 मध्ये 50 मुस्लिम उपसमुदायांसाठी 5% विशेष आरक्षणाची योजना लागू झाली होती.
✔ ती योजना अनेक न्यायालयीन अडचणींमुळे प्रत्यक्षात लागू होऊ शकली नाही.
✔ 2026 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने त्या संपूर्ण ढाच्याचे औपचारिक रद्दीकरण केले आहे.
✔ त्यामुळे आता मुस्लिम समाजाला 5% म्हणून स्वतंत्र आरक्षणाचा अधिकार प्रशासनिक आणि कायदेशीर दृष्ट्या पूर्णपणे संपुष्टात आला आहे.
✏️ नोट:
या निर्णयाचा परिणाम आत्तापर्यंतच्या शिक्षण / नोकर्या यांच्यावर लगेच लागू होत नाही कारण ते आरक्षण प्रत्यक्षात कधीच लागू झालेच नव्हते.
